कापसाच्या भावात ३०० रुपयांची घसरण

गेल्या पंधरवड्यापासून कापसाच्या भावात ३०० रुपयांची प्रति क्विंटल घट झाल्याने शेतकऱ्याने आपला माल बाजारात विकण्यासाठी आणणे कमी केल्याने पर्यायाने जिनिंगवर याचा परिणाम दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देकापसाची नोंद नाही : थेट खरेदीमुळे आवक मंदावली

सुरेंद्र डाफ ।लोकमत न्यूज नेटवर्कआर्वी : गेल्या पंधरवड्यापासून कापसाच्या भावात ३०० रुपयांची प्रति क्विंटल घट झाल्याने शेतकऱ्याने आपला माल बाजारात विकण्यासाठी आणणे कमी केल्याने पर्यायाने जिनिंगवर याचा परिणाम दिसून येत आहे.गेल्या पंधरवाड्यापासून आर्वी बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात धामणगाव, देवगांव, यवतमाळ, कुºहा, तिवसा व इतर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कापसाची आवक होती. परंतू गेल्या काही दिवसात कापसाच्या भावात प्रति क्विंटल ३०० रुपयांची घट झाल्याने येत्या पंधरवाड्यात कापसाचे भाव पाडण्याचे कुठलेही संकेत बाजारपेठेत दिसत नसल्याने शेतकºयानी आपला कापूस माल घरात ठेवणे पसंत केले आहे.यावर्षी कपाशी उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे यातही कापसाला चांगले भाव मिळण्याचे संकेत आहे. शेतकऱ्यांना मिळाल्याने कापूस निघाल्यानंतर शेतकºयांना ५ हजार ९०० रुपये पर्यंत भाव कापसाला प्रति क्विंटल भाव मिळाला परतु गेल्या १० दिवसांपासून या कापसाच्या भावात सारखी घसरण सुरू असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. परिणामी सध्या बाजारपेठेत कापसाची आवक मंदावल्याचे चित्र आहे.यातही आर्वीत थेट कापूस खरेदीदाराकडून कापसाची मोठ्या प्रमाणात कापसाची खरेदी सुरू असून यात बाजार समितीचा मापारी नसल्याने व या खासगी व थेट कापूस खरेदी परवानाधारकांडून होणाºया कापूस खरेदीवर बाजार समितीचे नियंत्रण नसल्याने या थेट खरेदीत कुठल्या व्यापाऱ्याने किती क्विंटल कापूस खरेदी केला याचा ताळमेळ बाजार समितीला नाही याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांकडे असल्याने त्यांनी या थेट परवानाधारकांडून होणाऱ्या खरेदीची आवकची नोंद घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांत आहे. यात कुठला व्यापारी किती कापूस खरेदी करतो. याची नोंद नाही हे थेट कापूस खरेदीधारक बाजार समितीच्या अंतर्गत घेण्याची व प्रत्येक खासगी थेट कापूस खरेदी केंद्रावर बाजार समितीची काटापट्टी शेतकऱ्यांना द्यावी व बाजार समितीचा मापारी या कापूस खरेदीच्या ठिकाणी नियुक्त करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळली जाईल. आर्वीत थेट कापूस खरेदीचे सहा व्यापाऱ्यांकडे लायसन्स आहे.परवाना पणन महासंघ पुणे यांच्याकडे राहतो व याचे नियंत्रण जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे असते. परंतु या थेट कापूस खरेदीत शासनाने अनुदान घोषित केल्यास बाजार समितीची काटापट्टी आवश्यक आहे.सध्या आर्वीत पणन महासंघाचे थेट परवानाधारक सहा जण आहे. यात किती कापसाची खरेदी झाली याची माहिती बाजार समितीला नाही. त्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांकडे असल्याने त्यांना त्यांच्या कापूस खरेदीची नोंद घ्या व बाजार समितीला विश्वासात घ्यावे.विनोद कोटेवार, सचिव, कृ.उ.बा.स. आर्वी.