लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : यंदा महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे कापसाचे उत्पादन २५ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. मात्र, देशातील कापसाचे उत्पादन लक्षात घेऊन यावेळी सीसीआयने १ कोटी गाठी खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम केल्यास कापसाचा ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव टिकून राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारवर आतापासूनच दबाव वाढवावा लागणार आहे, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. केंद्र सरकारने कापसाचा हमीभाव ५ हजार ५५० रूपये निश्चित केला आहे. देशातील बाजारपेठ व जागतिक बाजारपेठेतील कल पाहता कापूस यावर्षी या हमीभावाच्या आसपास स्थिर होईल, अशी शक्यता आहे. सीसीआयने दहा लाख गाठी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सीसीआयने १ कोटी गाठी खरेदी कराव्यात, १०० दशलक्ष गाठी सीसीआयने खरेदी करण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणीही इंगळे यांनी केली आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन २५ टक्के कमी होणार आहे. यामागे काही जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी तर काही जिल्ह्यात कमी झालेला पाऊस हे महत्त्वाचे कारण आहे. परंतु, देशातील इतर राज्यात कापूस उत्पादन होत असल्यामुळे ३३० दशलक्ष कापूस गाठींचे उत्पादन देशात होईल. यावर्षी ३० लाख कापूस गाठी आयात झालेल्या आहेत. देशांतर्गत गरज २७५ दशलक्ष गाठींपर्यंत वाढलेली आहे. त्यामुळे आयातीवर संपूर्ण बंदी घालावी यासाठी राज्यसरकारने आत्ताच केंद्र सरकारवर दबाव आणून केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या सीसीआयचे राज्यातील नेटवर्क (कापूस खरेदी केंद्र) वाढवावे व १०० दशलक्ष गाठी खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवावे, तेव्हाच राज्यातील शेतकऱ्याला ५ हजार ५५० रुपये प्रतिक्विंटल कापसाला भाव मिळेल, असेही इंगळे यांनी सांगितले. यावर्षी कापसाचे भाव कमी होतील, अशी भीती उत्पादकांमध्ये आहे. त्यामुळे याबाबत आताच राज्यसरकारने पावले उचलून केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहून विनंती करण्यात आली आहे, अशी माहिती इंगळे यांनी दिली आहे.
गडकरींची जबाबदारी वाढणारकेंद्र सरकारच्या शेतमाल आयात निर्यात टास्कफोर्स (मंत्रीगट) अध्यक्ष केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी आहेत. राज्यात उत्पन्न होणाऱ्या कापसामध्ये ७० टक्के कापूस एकट्या विदर्भाचा आहे. विदर्भातील नगदी पीक असलेल्या कापसाच्या भावावर येथील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. त्यामुळे आयात निर्यातीबाबत केंद्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. त्यामुळे गडकरी यांच्यावर मोठी जबाबदारी यावेळी राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) चे अधिक कापूस खरेदी केंद्र विदर्भात सुरू होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा आताच सुरू करण्याची गरज आहे.- प्रशांत इंगळे तिगावकर, सदस्यराज्य कृषी मूल्य आयोग, वर्धा.