डबघाईस आलेल्या सहकारी बँका शिखर बँकेत विलीन करणार

कर्ज वाटपातील आर्थिक अनियमितता व अनागोंदी कारभार यामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या जिल्हा सहकारी बँका राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेणार असल्याचे सुतोवाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचे सुतोवाच विदर्भातील तीन बँकांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : कर्ज वाटपातील आर्थिक अनियमितता व अनागोंदी कारभार यामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या जिल्हा सहकारी बँका राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेणार असल्याचे सुतोवाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.राज्यात वर्धा, नागपूर, बुलढाणा या जिल्हा सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या आहे. या बँकांमधील आर्थिक व्यवहार बंद झाले असून सर्वसामान्य शेतकरी, नौकरदार यांचे पैसे यात अडकून पडले आहे. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २ लाख २० हजार खातेदारांचे ३२५ कोटी रूपये अडकून पडले आहेत. सदर बँकेला केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केली. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह तीनही बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना मिळाला आहे. परंतु या बँकांकडून झालेल्या कर्जवाटपाची वसुली झालेली नाही. राज्य सरकारने कर्जमाफी दिली असल्यामुळे ही रक्कम धरून वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँक पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी १०० कोटी रूपयाची गरज आहे. ही बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीन करावी, अशी मागणी वर्धेचे भाजप आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. गेल्या दोन अधिवेशनात त्यांनी या संदर्भात लक्षवेधी लावून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर लक्ष घातले व ३ आॅक्टोबरला मुंबई येथे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थिती बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बँकांच्या विलीनीकरणाला विरोध दर्शविला. त्यानंतर आमदार डॉ. पंकज भोयर, आ. समीर कुणावार, आ. डॉ. रामदास आंबटकर यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली व वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीन करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली. गुरूवारी वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यांवर असताना त्यांनी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याबाबत सरकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले. व याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.खातेदाराची रक्कम सुरक्षीत राहावी यासाठी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. शासन दरबारी हा प्रश्न लावून धरण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावंगी येथील शासकीय कार्यक्रमात याबाबत घोषणा केली. हा निर्णय लवकरच होईल व जिल्हा सहकारी बँकेत पैसे अडकून पडलेल्या सर्व सामान्य लोकांना दिला मिळेल, असा मला विश्वास आहे.- डॉ. पंकज भोयर, आमदार, वर्धा