वर्धेत १०२ करबुडव्यांवर जप्ती

कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठाल तरच विकास कामांसाठी निधी मिळेल, असा इशाराच शासनाने दिला होता.

तुर्तास लिलाव नाही : पालिका देणार एक संधीप्रशांत हेलोंडे। लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठाल तरच विकास कामांसाठी निधी मिळेल, असा इशाराच शासनाने दिला होता. यामुळे नगर परिषद, नगर पंचायतींनी कर वसुलीसाठी धडक मोहीम राबविली. वर्धा नगर परिषदेला उद्दिष्ट गाठता आले नसले तरी ७० टक्के कर वसूल केला आहे. यात करबुडवे अडसर ठरले. शहरातील १०२ करबुडव्यांची मालमत्ता पालिकेने जप्त केली; पण त्या मालमत्तांचा लिलाव न करता संधी दिली जाणार आहे. राज्य शासनाकडून महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतींना कर वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. ३१ मार्चपूर्वी मालमत्ता कराची संपूर्ण वसुली कराल तरच विकास कामांसाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल, असा सज्जड दमच दिला होता. यावरून राज्यातील संपूर्ण नगर विकास यंत्रणा कामाला लागली होती. वर्धा जिल्ह्यातील बहुतांश नगर परिषद, नगर पंचायतींनी उद्दिष्टाप्रत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. सिंदी (रेल्वे) नगर परिषदेने ९० टक्क्यांवर कर वसुली करीत उद्दिष्ट जवळ केले; पण वर्धा नगर परिषदेला ९० टक्केही कर वसूल करता आला नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. वर्धा नगर परिषदेला शहरातील मालमत्ता धारकांकडून १९ कोटी ५० लाख रुपयांचा कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यासाठी पालिकेने धडक कर वसुली मोहीम राबविली. यात ३१ मार्चपर्यंत केवळ १२ कोटी २५ लाख रुपयांचा कर वसूल करता आला. यानंतर १० मे पर्यंत हा आकडा १३ कोटी २६ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. धडक कर वसुली मोहिमेत पालिकेने शहरातील १०२ करबुडव्यांची मालमत्ता जप्त केली. या कर बुडव्यांची मालमत्ता राज्यात काही ठिकाणी लिलावात काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी शासनाचेही सहकार्य लाभत आहे; पण वर्धा नगर परिषदेकडून कर बुडव्यांना आणखी संधी दिली जाणार आहे. १०२ करबुडव्यांमधील अनेकांनी कित्येक वर्षांपासून कर भरलेला नसताना त्यांना पुन्हा संधी कशाला, असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे. मालमत्ता जप्ती ठरतेय फार्सकर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या शहरातील १०२ जणांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यातील १० ते १२ लोकांनी कर अदा केला. इतरांनी मात्र याकडे पाठ केली. सदर मालमत्ता लिलावात काढून कर वसूल करणे क्रमप्राप्त होते; पण तसे होताना दिसत नसल्याने जप्तीची कारवाई केवळ फार्स तर नाही ना, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. वर्धा नगर परिषदेने १९.५० कोटी या उद्दिष्टापैकी ३१ मार्चपर्यंत १२ कोटी २५ लाख तर १० मे पर्यंत १३ कोटी २६ लाख रुपयांचा कर वसूल केला आहे. ही वसुली ६८ टक्के आहे. यात १०२ मालमत्ता जप्त कण्यात आल्या असून त्यातील काहींनी कर भरला आहे. जप्तीतील मालमत्तांच्या लिवावाबाबत निर्णय झाला नाही. सदर मालमत्ता धारकांना आणखी संधी दिली जाणार आहे. - रवींद्र जगताप, कर अधीक्षक, नगर परिषद, वर्धा.