आनंद इंगोलेलोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असल्याने शासनाने उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत होणारी वाहन नोंदणी, वाहन हस्तांतरण, फिटनेस प्रमाणपत्र आदींकरिता दरवाढ केली आहे. या दरवाढीने आधीच वाहनधारकांची अडचण झाली आहे. अशातच आता ‘साहेबां’नीही आपल्या तात्काळ ‘सेवा’कराचा अतिरिक्त भार टाकल्याने मध्यस्थांमार्फत काम करणाऱ्यांची अडचण झाली आहे. कार्यालयाच्या या अलिखित कारभारामुळे सर्वसामान्यांचे तेल निघत असल्याची चर्चा आता कार्यालय परिसरामध्ये रोजचीच कानावर पडत आहे.येथील उपप्रादेशिक परिवहन विभागामधील कामकाज ऑनलाईन असले तरीही मध्यस्थांचा विळखा घट्ट आहे. सर्वसामान्यांना ही ऑनलाईन प्रणाली समजण्यापलीकडे असल्याने ते काम सुरळीत आणि लवकर व्हावे, याकरिता मध्यस्थांचा आधार घेत आहे. आतापर्यंत येथील कार्यालयाचे कामकाज सुरळीत सुरू होते. आतबट्याचा व्यवहार चालायचा पण, उघड चर्चा होत नव्हती. परंतु आता शासकीय दरवाढ आणि त्यामध्ये कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी अव्वाच्यासव्वा लादलेला अतिरिक्त ‘सेवा’भार यामुळे वाहनधारकांचा खिसा खाली होत आहे. मध्यस्थही ही रक्कम ग्राहकांकडूनच वसूल करतात. शासनाचे दर ठरविले असतानाही त्यावर दुप्पट रक्कम आकारली जात असल्याने वाहनधारकांमधून रोष व्यक्त होत आहे. मध्यस्थांचीही ग्राहकांना तोंड देताना चांगलीच अडचण होत आहे. एकंदरीतच सध्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील कार्यालयाच्या कामकाजाबद्दल चांगलाच रोष व्यक्त होत आहे.
ट्रॅक्टर मालकाला दंडाचा धाक...- शेतीकामाकरिता शेतकरी सातबाऱ्यांवर ट्रॅक्टर खरेदी करुन त्याची उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदणी करतो. तो शेती उपयोगाकरिता असल्याने ट्रॅक्टरचा शुल्क माफ केला जातो. परंतु नोंदणी करताना त्याला विलंब झाल्यास पाच हजार रुपयांच्या दंडाचा धाक दाखविला जातो. त्यात तडजोड करुन २ हजार रुपये दंड आणि साहेबांचे २ दोन हजार असे ४ हजार रुपये मध्यस्तांमार्फ त जात असल्याचे एका ट्रॅक्टर चालकाने सांगितले.