‘फ्रीशिप’ उत्पन्न मर्यादा निर्णयाच्या दिरंगाईबाबत वर्ध्यात असंतोष

राज्य शासनाने अद्याप नॉनक्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय काढला नाही. यामुळे ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून शासनाच्या या धोरणाविरोधात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अन्नत्याग आंदोलनाची तयारी ओबीसींच्या विविध संघटनांनी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देओबीसींमध्ये रोष हिवाळी अधिवेशनात अन्नत्याग आंदोलन करणार

आॅनलाईन लोकमतवर्धा : केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी ओबीसींची क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याचा शासन निर्णय घेतला; पण दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही राज्य शासनाने अद्याप नॉनक्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय काढला नाही. यामुळे ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून शासनाच्या या धोरणाविरोधात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अन्नत्याग आंदोलनाची तयारी ओबीसींच्या विविध संघटनांनी सुरू केली आहे.केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१७ मध्ये ओबीसींची क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याबाबतचा निर्णय घेतला; पण राज्य सरकारने नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय काढला नाही. हा निर्णय न झाल्यामुळे शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय अधांतरी आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या ६ आॅक्टोबर २००३, १२ मार्च २००७, १७ जानेवारी २००८, ३ फेब्रुवारी २०१२ व १३ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्नमर्यादा ही क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेत असावी, असा निर्णय असल्याने क्रिमीलेअर उत्पन्नमर्यादेचा शासन निर्णय झाल्याशिवाय फ्रीशिप उत्पन्नाचा जीआर निघू शकत नाही; पण राज्य शासनाने याविषयी निर्णय न घेतल्याने ओबीसी समाजात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाने हा मुद्दा तातडीने सोडवावा, अशी मागणी आहे.शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २८ आॅक्टोबर रोजी नागपूर येथे एक बैठक घेण्यात आली. यात हिवाळी अधिवेशन काळात अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या बैठकीला ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर होते.तत्पर विरोधी पक्ष नेता मुख्यमंत्री होताच झाले संथकॉँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात केंद्र शासनाने १६ मे २०१३ रोजी क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखांवरून ६ लाख करण्याचा निर्णय घेतला होता. लगेच राज्य शासनाने सात दिवसांच्या आत २४ जून २०१३ रोजी पुन्हा निर्णय घेऊन तत्परता दाखविली होती; पण फ्रीशिप उत्पन्नमर्यादा ४.५ लाखांवरून ६ लाख करण्याचा शासन निर्णय त्यावेळी झाला नाही. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री राज्यात विरोधी पक्षात असताना फ्रीशिपच्या उत्पन्न मर्यादेबाबत डिसेंबर २०१३ ते १५ या काळात त्यांनी वेळोवेळी विधीमंडळातील विविध आयुधांचा वापर करून सभागृह बंद पाडले, आंदोलन केले आणि २० आॅगस्ट २०१६ ला फ्रीशिपचा जीआर निघाला; पण आता राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही ओबीसी क्रिमीलेअर व फ्रीशिप उत्पन्नाचा शासन निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.