जात प्रमाणपत्र, शिष्यवृत्तीसाठी अडवणूक

एसडीओ जात प्रमाणपत्र देत नाही तर समाज कल्याण अधिकारी शिष्यवृत्ती देण्यास नकार देतात़ यामुळे विद्यार्थ्यांची गोची होत असून याकडे लक्ष देत विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रे व शिष्यवृत्ती ..

वर्धा : एसडीओ जात प्रमाणपत्र देत नाही तर समाज कल्याण अधिकारी शिष्यवृत्ती देण्यास नकार देतात़ यामुळे विद्यार्थ्यांची गोची होत असून याकडे लक्ष देत विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रे व शिष्यवृत्ती त्वरित देण्याची मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली़ याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले़ ऐन परीक्षेच्या तोंडावर अधिकारी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जात आहे़ एसडीओंनी जात प्रमाणपत्र देणे बंद केले़ शासनाने एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा शिष्यवृत्ती निधी उपलब्ध करून दिला असताना समाजकल्याण अधिकारी शिष्यवृत्ती देत नाही़ शासन आदेश व कर्तव्याची अवहेलना करून मागास एससी, एसटी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना हे अधिकारी वेठीस धरत आहे. १५ दिवसांपासून हा प्रकार सुरू असताना शासन वा लोकप्रतिनिधींनी दखलही घेतली नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे देण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या महसूल अधिकाऱ्यांना दिले आहे़ आजपर्यंत हे काम सुरू होते. जात प्रमाणपत्राशिवाय उच्च शिक्षणात मागास विद्यार्थ्यांना प्रवेश, शिष्यवृत्ती व सवलती मिळत नाही. असे असताना जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागात येते, ते काम आम्ही करणार नाही, असे सांगून अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र देणे बंद केले. राज्यात ३५ जिल्हा जात पडताळणी समित्या सामाजिक न्याय विभागाद्वारे तयार होत आहे. त्यावर नेमलेल्या अध्यक्षाला उपसचिव वा तत्सम जिल्हाधिकारी यांचा दर्जा मिळतो़ पूढे तो अधिकारी जि़प़ मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकारी पदाच्या पदोन्नतीस पात्र ठरतो़ जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची पदे सामाजिक न्याय विभागातून न भरता ती आम्हाला द्यावी, यासाठी शासनावर दबाव टाकला जात आहे़ यासाठीच हे आंदोलन असल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे़ समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्ती बंद करण्यामागे वेगळीच भूमिका आहे. महसूल व सामाजिक न्याय विभाग यांच्यातील शासनाशी सुरू असलेल्या संघर्षात विद्यार्थ्यांचा बळी जात आहे़ हा प्रकार टाळून विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रे व शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी मफ़ुले समता परिषदेने केली आहे़ याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले़ यावेळी प्रा. दीवाकर गमे, विनय डहाके, विजय मुळे, निळकंठ राऊत, किशोर तितरे, अभय पुसदकर, प्रदीप डगवार, सुरेश सातोकर, अनिरूद्ध गवई, संजय भगत, संजय म्हस्के, अशोक मानकर, जयंत भालेराव, शैलेंद्र वानखेडे, आशिष कापकर, आकांक्षा मुनेश्वर, धनश्री इंगळे, अंकिता गोहाणे, अंजली मेश्राम व पुंडलिक फाटे, रामदास कुबडे आदी उपस्थित होते़(कार्यालय प्रतिनिधी)अधिकाऱ्यांवरील गुन्हे चुकीचे असल्याचा कांगावागडचिरोली येथील शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात समाज कल्याण अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले़ हे गुन्हे चुकीचे असल्याचा कांगावा सदर अधिकारी करीत आहे़ सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्तीचे पारदर्शी शासन आदेश काढले नाही, ते संकेतस्थळावर टाकले नाही, कोणत्या अभ्यासक्रमाला शिष्यवृत्ती आहे, याचे स्पष्ट आदेश नाही, न्यायोचित स्पष्टीकरण नाही, आदी कारणे देत शिष्यवृत्ती न देण्याचाच निर्णय घेण्यात आला आहे़अधिकाऱ्यांना डांबणारहा प्रकार विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणारा आहे़ विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व शिष्यवृत्ती न दिल्यास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात कोंडून ठेवण्यात येईल, असा इशाराही म़ फुले समता परिषदेने निवेदनातून दिला आहे़