बिल्डर लॉबीला ‘रेरा’चा हादरा

रूपेश खैरी।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सध्या सर्वत्र सदनिका बांधकाम करून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय जोरात आहे. या व्यवसायात नागरिकांना आकर्षित करण्याकरिता बिल्डरकडून मोठी आमिषे दिली जातात. वास्तविकतेत ती पूर्ण होत नसल्याचे अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे. यावर आळा घालण्याकरिता शासनाच्यावतीने नवा रेरा (रियल इस्टेट रेग्युलेटींग अ‍ॅक्ट) हा कायदा अंमलात आणला आहे. ...

ठळक मुद्देनव्या कायद्यानुसार रामनगर ठाण्यात पहिला अंमल : नागपूरच्या बिल्डरवर गुन्हा दाखल

रूपेश खैरी।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सध्या सर्वत्र सदनिका बांधकाम करून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय जोरात आहे. या व्यवसायात नागरिकांना आकर्षित करण्याकरिता बिल्डरकडून मोठी आमिषे दिली जातात. वास्तविकतेत ती पूर्ण होत नसल्याचे अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे. यावर आळा घालण्याकरिता शासनाच्यावतीने नवा रेरा (रियल इस्टेट रेग्युलेटींग अ‍ॅक्ट) हा कायदा अंमलात आणला आहे. या कायद्यामुळे सध्या बिल्डर लॉबीला हादरा बसला असून कायदा रद्द करण्यासाठी त्यांच्याकडून लोकप्रतिनिधींचा आश्रय घेत मंत्र्यांच्या दारी वारी सुरू आहे.कायदा अस्तित्त्वात येत त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना मिळताच वर्धेत रामनगर पोलीस ठाण्यात एका बिल्डरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा बिल्डर नागपूर येथील असून त्याचे नाव वैभव वसंत बोडखे, असे असल्याची माहिती पोलीस सुत्रांनी दिली. दुसरा गुन्हा दाखल होण्याची वेळ येताच एका बिलडरने धास्ती घेत तक्रारदाराशी आपसी समझोता करून घेत त्याला दिलेल्या आश्वासनानुसार काम करून दिले. यामुळे दुसरा गुन्हा टळल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार तक्रार आल्यास बिल्डरवर थेट गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याने सध्या वर्धेतील बिल्डर लॉबीत धास्ती आहे.सदनिका बांधकाम करताना नागरिकांना सांगण्यात आलेल्या सर्वच सोयी देणे बंधनकारक आहे. यातच आता हा कायदा आल्याने बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे. अशा प्रकरणात तक्रार येताच पोलिसांकडून भादंविच्या ४२०, ४६८ कलमांसह ‘रेरा’ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे.काय आहे हा ‘रेरा’?सदनिका बांधकाम करताना बिल्डरकडून नागरिकांना अनेक आमिषे दिली जातात. मात्र त्याची पूर्तता न करताच ताबा देण्यात येतो. या विरोधात कारवाई करण्याकरिता हा नवा कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यानुसार बिल्डरने बुकींगच्या वेळी सांगितलेली प्रत्येक वस्तू सदनिकेचा ताबा देताना देणे गरजेचे आहे. एवढेच नव्हे तर यात करण्यात आलेल्या कर्जाच्या सुविधेचीही माहिती अखेरच्या वेळी ग्राहकाला देणे गरजेचे आहे. शिवाय सदनिकेचा ताबा देताना त्यात सांगितल्याप्रमाणे सर्व सुविधा देण्यात आल्याचा उल्लेख असणे गरजेचे आहे. असे करण्यास टाळाटाळ करणाºया बिल्डर विरोधात पोलिसात तक्रार होताच या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मुभा पोलिसांना आहे.नागरिकांत जनजागृतीचा अभावनागरिकांच्या लाभाकरिता असलेल्या कायद्याची अनेकांना माहिती नाही. यामुळे पोलीस प्रशासनाच्यावतीने या संदर्भात नागरिकांत जनजागृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.सदनिका बांधकामात होत असलेला घोळ रोखण्याकरिता शासनाने अंमलात आणलेला ‘रेरा’ हा कायदा अंत्यत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. कायदा अंमलात येताच रामनगर ठाण्यात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातून नागरिकांना लाभच होईल.- विजय मगर, ठाणेदार, रामगनर पोलीस स्टेशन वर्धा.अनेक बिल्डर मंत्र्यांच्या दारीसर्वत्र कार्यरत असलेल्या या बिल्डर लॉबीच्या माध्यमातून अनेक लोकप्रतिनिधींचा व्यवहार चालतो. त्यांच्याकरिता कायदा सुलभ करण्याकरिता कधी अशा मंत्र्यांकडून पुढाकारही घेतला जातो. याच कारणाने सध्या ही बिल्डर लॉबी मंत्र्यांच्या दारी वाºया करीत असल्याची माहिती आहे.कडक कारवाईकरिता ‘मोफा’ रद्दसदनिकांच्या प्रकरणात झालेल्या अनागोंदीवर आळा घालण्याकरिता शासनाच्यावतीने पूर्वी मोफा (महाराष्ट्र ओनरशिप आॅफ फ्लॅट अ‍ॅक्ट) अंमलात आणला होता; मात्र यात काही त्रूटी असल्याने त्याचा विशेष परिणाम झाला नसल्याचे दिसून आले. यामुळे शासनाकडून हा कायदा रद्द करून त्याच्या ऐवजी ‘रेरा’ हा नवा कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे.