दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थ्यांनाही घरकूल

केंद्र शासनामार्फत १९९५ पासून ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुल देण्यात येत होते.

प्रधानमंत्री आवास योजना : लाभार्थी यादीला ग्रामसभेची मंजूरीवर्धा : केंद्र शासनामार्फत १९९५ पासून ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुल देण्यात येत होते. या वर्षीपासून ही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबासोबतच दारिद्र्य रेषेवरील कुटूंबांना सुद्धा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाचे ६० टक्के तर राज्य शासनाचे ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. ९५ हजार रूपये या पूर्वीच्या घरकुल किमतीत वाढ करून या योजनेत सध्या १ लाख २० हजार रूपये लाभार्थ्यांना मिळतील. याशिवाय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून १६ हजार २८९ रूपये व निर्मल भारत अभियानातून १२ हजार रूपये शौचालय बांधण्यासाठी प्रतिघरकुल लाभार्थ्याला देण्यात येईल. असे एकूण १ लाख ४८ हजार रूपये घरकुल बांधण्यासाठी मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड ही २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणच्या यादीमधून होणार आहे. या यादीमधील लाभार्थ्यांना मान्यता ग्रामसभेने द्यावयाची आहे. त्यासाठी याद्या ग्रामसभेला देण्यात आल्या आहेत. २०१६-१७ या वित्तीय वर्षासाठी जिल्ह्याला २ हजार ४०२ घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याने १३ निकषाची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांकडे ५ एकरपेक्षा कमी कोरडवाहू शेती, तसेच वर्षातून एक पीक किंवा २.५ एकर पेक्षा कमी ओलीत सुविधा असणारा शेतकरी असणे आवश्यक आहे. शेतकरी कुटूंबांकडे ७.५ एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी. ५० हजार किंवा त्यावरील रकमेचे क्रेडीट कार्ड नसावे. दोन, तीन किंवा चार चाकी वाहन तसेच मासेमारीची यांत्रिकी बोट नसावी. शासनाकडून नोंदणीकृत कोणताही बिगर शेती व्यवसाय नसावा. मासिक उत्पन्न १० हजार पेक्षा जास्त नसावे. आयकर, व्यवसाय कर भरणारे नसावे. लाभार्थी टेलीफोन धारक नसावा. लाभार्थ्यांकडे फ्रीज नसावा. या १३ निकषाची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ घेता येणार आहे.(शहर प्रतिनिधी)