मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गात नोकरभरतीवर बंदी

महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर झाल्या. आचारसंहिता लागू झाली. निवडणुकीची लगबग सुरू असतानाच १९ सप्टेंबरला लोकसेवा आयोगाच्या सनदी अधिकाऱ्यांनी एससी, एसटी, ओबीसी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना,

वर्धा : महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर झाल्या. आचारसंहिता लागू झाली. निवडणुकीची लगबग सुरू असतानाच १९ सप्टेंबरला लोकसेवा आयोगाच्या सनदी अधिकाऱ्यांनी एससी, एसटी, ओबीसी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना, त्यांनी मागासवर्गीय सवलतीचा लाभ घेतल्यास त्यांना लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही शासनाच्या खुल्या प्रवर्गातील पदांवर नियुक्ती दिली जाणार नाही, असा घटनाबाह्य आदेश काढला आहे. आचारसंहितेच्या काळात काढलेला हा आदेश भारतीय राज्यघटनेला पूरक नसून तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे यांनी केली आहे.या संदर्भातील निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील गाढे यांच्यामार्फत राज्यपालांना देण्यात आले. त्यात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२० प्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी व इतर कर्मचारी यांच्या भरतीचे अधिकार आहेत. परंतु त्या भरतीचे नियम ठरविण्याचे अधिकार नाहीत. राज्याचा लोकसेवा आयोग राज्य शासनाला विविध सेवांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी भरती करण्याचा घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार आयोगाला नाही. केंद्र शासनाचा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग सेवाविषयक नियम आणि प्रक्रिया ठरवत असते. तसेच विविध शासकीय सेवांमध्ये भरतीसाठी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देते. त्यांच्या निर्देशाच्या आधीन राहूनच राज्य लोकसेवा आयोगाला आपले काम करावे लागते. डीओपीटीने गुणवत्ताप्राप्त एससी, एसटी, ओबीसी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून शासनाच्या अधिकारी, कर्मचारी भरतीमधून नाकारण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अशी घोषणा किंवा आदेश काढण्याचा अधिकारच नाही. विधिमंडळाच्या अधिकारात हा हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे तो विधिमंडळाचा हक्कभंगसुद्धा ठरतो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १९ सप्टेंबरला आदेश काढून एससी, एसटी, ओबीसी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गात भरतीसाठी बंदी घातली आहे. हा आदेश सर्व मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा असल्याचे महात्मा फुले समता परिषदेने म्हटले आहे. याबाबत काही महिन्यांपूर्वी याच आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झालेले सुधीर ठाकरे यांनी स्पष्टीकरनही दिले आहे. संबंधित सनदी अधिकाऱ्यांची चौकशीची मागणी परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, विनय डाहाके, सुधिर पांगुळ, अनिरूद्ध गवई, किशोर तितरे यांनी निवेदनाद्वारे केली.(शहर प्रतिनिधी)