आदर्श शिक्षकांच्या दोन वेतनवाढी देण्यास शासनाची टाळाटाळ

क्रीडा व शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांना राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले जातात.

न्यायालयाचाही अवमान : परिपत्रकासाठी पुन्हा याचिकेची तयारीकारंजा (घा.) : क्रीडा व शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांना राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले जातात. यात दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय १९८४ मध्ये घेतला. यामुळे शिक्षक सुखावले; पण सहाव्या वेतन आयोगापसून पूर्वसूचना न देता वेतनवाढी बंद केल्या. याविरूद्ध ३८ शिक्षकांनी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने वेतनवाढी देण्याचे आदेश दिले; पण एक वर्ष लोटूनही कार्यवाही झाली नाही. यामुळे शिक्षकांत असंतोष पसरला आहे. १९५८-५९ पासून राष्ट्रीय तर १९६२-६३ पासून राज्य पुरस्कार देण्याचा निर्णय क्रीडा व शिक्षण मंत्रालयाने घेतला. यातील निकषाच्या आधारे प्राथमिक, माध्यमिक, अपंग व आदिवासी भागात कार्यरत व काही महिला शिक्षक अशा १३० शिक्षकांची निवड करून पुरस्कार जाहीर केले जातात. शिक्षक दिनी त्यांचे वितरण होते. १९८४ पासून या आदर्श शिक्षकांना दोन वेतनवाढी दिल्या जात होत्या. ही चांगली परंपरा २००५ पर्यंत कायम होती; पण २००६ मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू होताच बंद झाली. वास्तविक, या वेतनवाढी बंद करता येत नाही. शिवाय सहाव्या वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमावलीत तसा उल्लेख नाही. उलट निवडपत्रात दोन वेतनवाढी निरंतर देण्यात येईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. दरवर्षी १३० प्रमाणे २००६ ते २०१३ पर्यंत १०४० शिक्षकांना न्याय व हक्काच्या आर्थिक सवलतीपासून शासनाने वंचित ठेवले आहे. २०१३ नंतरच्या शिक्षकांना एक लाख रुपयांचा विशेष निधी देण्यात येत असल्याने दोन वेतनवाढी बंद करायला हव्या होत्या. तसे न करता सरसकट निर्णय घेण्यात आला. या अन्यायाविरूद्ध ३८ आदर्श शिक्षकांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. यावर १६ डिसेंबर २०१४ रोजी निर्णय झाला. सहा महिन्यांच्या आत राज्य शासनाने सर्व थकबाकीसह दोन वेतनवाढी द्याव्या, असे नमूद केले; पण वर्ष लोटूनही त्या देण्यात आल्या नाही. यामुळे आदर्श शिक्षकांनी महाराष्ट्र शासनाविरूद्ध अवमान याचिका दाखल केली. यानंतर दोन वेतनवाढी देण्याचे मान्य केले; पण हिशेबासाठी वेळ मागितला. ३१ आॅगस्ट २०१६ ही शेवटची संधी न्यायालयाने शासनाला दिली. यातही शासनाने २८ एप्रिल २०१६ रोजी परिपत्रक काढून सहाव्या नव्हे तर पाचव्या वेतन आयोगानुसार काल्पनिक वाढ लक्षात घेत दोन वेतनवाढी देण्यात येतील. या वेतनवाढी केवळ मार्च २०१५ पर्यंत दिल्या जातील, पूढे नाही, असे नमूद केले. यानुसार आदर्श शिक्षकांना कमी रक्कम मिळणार आहे. शासनाच्या या दुराग्रही भूमिकेमुळे सर्व आदर्श शिक्षकांना पुन्हा न्यायालयात जावे लागणार, असे दिसते.(तालुका प्रतिनिधी)