घोषणा झाली; आदेशाची प्रतीक्षा

राज्यातील शेतकऱ्यांनी अकरा दिवस लढा दिल्यानंतर राज्य शासनाने सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : राज्यातील शेतकऱ्यांनी अकरा दिवस लढा दिल्यानंतर राज्य शासनाने सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता दिली. ११ जून रोजी याबाबत घोषणा करण्यात आली; पण तीन दिवस लोटूनही बँकांमध्ये आदेश धडकले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. शासनाकडून कर्जमाफीबाबत कुठलेही निर्देश आले नाहीत. यामुळे लेखी आदेश येईपर्यंत कुठलीही कार्यवाही होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, शेतमालाला ५० टक्के नफ्यासह हमीभाव जाहीर करावे, स्वामीनाथन आयोग लागू करावा यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी संप पुकारला. १ जूनपासून सुरू झालेला संप, आंदोलने तब्बल अकरा दिवस चालली. अकरा दिवसांच्या संघर्षानंतर शासनाकडून सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली. यात अल्पभूधारक व अत्यल्प भूधारकांचे कर्ज तत्काळ प्रभावाने माफ करण्यात आल्याचेही जाहीर करण्यात आले; पण अद्याप कुठल्याही प्रकारचे आदेश बँकांपर्यंत पोहोचले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना बँकांतून परत जावे लागत आहे. घोषणेला तीन दिवस लोटूनही लेखी आदेश न आल्याने कर्जमाफी हे ‘गाजर’ ठरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यात १२ जूनपासून शेतकरी कर्जासाठी बँकांमध्ये चकरा मारत आहेत; पण बँकेत गेल्यानंतर प्रथम जुने कर्ज फेडा नंतरच नवीन कर्ज मिळेल, असा सूर आळविला जात आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना निराश होऊन परतावे लागत आहे. सध्यसा खरीप हंगामातील पेरणीची कामे सुरू झाली आहे. यामुळे शेतकरी घोषणा झाल्यापासून बँकांमध्ये विचारणा करीत आहेत; पण लेखी आदेश न आल्याने बँकाही हतबल आहेत. जिल्हा प्रशासनाने ही बाब लक्षात घेत घोषणांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे झाले आहे. १.१८ लाख शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा जिल्ह्यात ५१७ ग्रा.पं. असून १३८२ गावे आहे. यात ३४ हजार ७३१ अत्यल्पभूधारक व ८४ हजार १२१ अल्पभूधारक शेतकरी आहे. या शेतकऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. यामुळे या १ लाख १८ हजार ८५२ शेतकऱ्यांना शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. बँकांना लेखी आदेश आल्यानंतरच या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार आहे. सरसकट कर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या बँकांत चकरा राज्य शासनाकडून ११ जून रोजी घोषणा करण्यात आली; पण अद्याप कुठलेही निर्देश देण्यात आले नाही. शिवाय लेखी आदेशही आले नाही. यामुळे अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाचे लेखी आदेश व रक्कम जमा होताच कर्जमाफी तथा कर्ज वाटपाची कारवाई केली जाईल. - वामन कोहाड, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, वर्धा.