वर्धा : गुजरात तसेच राजस्थान या राज्यांमध्ये खरेदीदार व्यापारी अडत देतात. पण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर मात्र अडत लादली जात आहे. त्यामुळे एकाच देशात दोन निर्णय वेगवेगळे कसे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेतकरी पूर्वीच दुष्काळाच्या छायेत असताना त्यांच्याप्रती सकारात्मक निर्णय घेण्याऐवजी नकारात्मक घेतलेल्या अडतबंदी स्थगितीचा महात्मा समता परिषदेच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला. आदेशाला दिलेली स्थगिती सरकारने तत्काळ उठवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदनातून करण्यात आली. निवेदनानुसार महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून अडत मापाई, तोलाईच्या नावाखाली ३ ते १३ टक्क्यांपर्यंत अडत कमिशन घेऊन शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. केंद्र सरकारने अनेक वर्षांपूर्वी कायदा करून शेतमालाची अडत किंवा इतर सर्व खर्च हा खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्यात यावा, असा कायदा केला. परंतु महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या अज्ञानामुळे, शेतकरी संघटनांच्या निष्क्रीयतेमुळे व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे हा कायदा अमलात येत नव्हता. राज्यशासनाचे पणन संचालक सुभाष माने यांनी शनिवारपासून याच कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची अडतबंदी आदेश काढला. पण त्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांची बाजू घेऊन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला. भाजपचे फडणवीस ज्या गुजरातला आपला आदर्श मानतात त्या गुजरात आणि राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमध्ये मागील १० वर्षांपासून याची अंमलबजावणी होत आहे. तेथील खरेदीदार, व्यापारी व अडते निमूटपणे या नियमाचे पालन करतात. मग महाराष्ट्रातच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नेमके अडत व व्यापाऱ्यांच्या पोटात का दुखते असा प्रश्न निवेदनाद्वारे विचारण्यात आला आहे. येथे संप व बाजार बंदचे फतवे व्यापारी वारंवार काढतात. सरकारही त्वरित याची दखल घेऊन कायदेशीर शेतकरी न्यायाच्या आदेशाला स्थगिती देते. त्यामुळे या कृतीचा महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने तीव निषेध व्यक्त करण्यात आला. अडतला कायमची बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली. शिष्टमंडळात संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डाहाके, सुधीर पांगूळ उपस्थित होते.(शहर प्रतिनिधी)
अडतबंदीच्या स्थगितीने शेतकरी संकटात
By admin | Updated: December 25, 2014 23:36 IST