लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक २०१९ मध्ये होऊ घातली आहे. पाच वर्षांपूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपने विदर्भ राज्याचा विषय सध्या गुंडाळून ठेवला आहे; पण विदर्भातील जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेत विदर्भात सहा नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे गाजर दाखविले जात आहे. राज्यात एकूण २२ नव्या जिल्ह्यांसह ४९ तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी एक समिती गठित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती आहे. या बाबीला राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने दुजोरा दिला आहे.महाराष्ट्रात नवीन २२ जिल्हे व ४९ तालुके निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेत एक समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्यासह वित्त, महसूल नियोजन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचेही नेते सदस्य ुआहेत. याबाबत बुधवारी महसूल राज्यमंत्र्यांकडे मुंबईत बैठकही झाली, अशी माहिती आहे. या समितीला ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत अहवाल सादर करावयाचा आहे. १९८८ नंतर राज्यात दहा जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. सध्या ३६ जिल्हे व २८८ तालुके आहेत. नवे जिल्हे निर्माण केल्यास एका जिल्ह्यासाठी ३५० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे याबाबत अभ्यास करून जिल्हा निर्मितीबाबतचा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीकोणातून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. अस्तित्वात असलेल्या १८ जिल्ह्यांचे विभाजन करून २२ नवीन जिल्हे निर्माण करण्याबाबत काँग्रेस राजवटीपासूनच विचार सुरू होता. राज्यात लोकसंख्येने आणि आकाराने मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यांचे तसेच तालुक्याचे विभाजन करण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्यांकडून अहवाल प्राप्त झालेत. या अहवालाचा अभ्यास करून त्यातील निष्कर्षाच्या आधारे तालुका व जिल्ह्यांच्या विभाजनाबाबत दोन समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. यातील एक समिती जी.पी. गुप्ता तर दुसरी समिती अनूप कुमार यांच्या अध्यक्षतेत होती. गुप्ता समितीने सर्वच जिल्ह्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला तर अनूप कुमार यांनी तालुक्यांबाबत अहवाल सादर केला. आता पुन्हा समितीचे गठन झाले आहे. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला ‘ब्रेक’ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
विदर्भातील प्रस्तावित नवे जिल्हेबुलढाणाचे विभाजन करून खामगाव, यवतमाळचे विभाजन करून पूसद, अमरावतीचे विभाजन करून अचलपूर, भंडाराचे विभाजन करून साकोली, चंद्रपूरचे विभाजन करून चिमूर, गडचिरोलीचे विभाजन करून अहेरी हे विदर्भातील प्रस्तावित जिल्हे आहेत.
स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची आहे. या मागणीला जनमताचाही मोठा पाठींबा आहे. राजकीय लोकांनी विदर्भ राज्याच्या मागणीचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी करून घेतला व आजही अशी मंडळी वेगवेगळी विधाने करीत आहेत; पण सर्वसामान्य जनता स्वतंत्र विदर्भ झाल्याशिवाय या भागाचा विकास होणार नाही, या मताची आहेत. यामुळे अहेरी, चिमूर हे स्वतंत्र जिल्हे निर्माण झाले पाहिजे.- रघुनाथ तलांडे, संस्थापक अध्यक्ष, अहेरी जिल्हा निर्माण कृती समिती.