शासनाच्या आदेशानंतर घरकुलाचा मार्ग मोकळा

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्यांची निवड स्वत: च्या मालकीची जागा व वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषा आधारे केली जाते. परंतू शहरी भागात अतिक्रमीत व नझुलची जागा असल्याने ही योजना राबवितांना अनेक अडचणी येत असल्याने लाभांश कमी होतो.

ठळक मुद्देनगराध्यक्षांच्या प्रयत्नाला यश : अतिक्रमण नियमानुकूल होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्यांची निवड स्वत: च्या मालकीची जागा व वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषा आधारे केली जाते. परंतू शहरी भागात अतिक्रमीत व नझुलची जागा असल्याने ही योजना राबवितांना अनेक अडचणी येत असल्याने लाभांश कमी होतो. त्यामुळे या नियमावलीत शिथिलता करण्याची मागणी नगराध्यक्ष अतुल तराळे यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून शासनाने नागरी भागातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा आदेश पारीत केला आहे. यामुळे वर्ध्यातील जवळपास साडेचार हजार तर राज्यातील सहा लाख घरकुलाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्यात ३८२ शहर व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रात आवास योजना राबविली जात आहे. वर्धा शहरात ५ हजार लाभार्थ्यांनी पालिकेकडे अर्ज केले. नियमानुसार केवळ २५७ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. परंतू उर्वरीत ९२. ३२ टक्के प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे नगराध्यक्ष अतुल तराळे यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता नियमावलीत शिथिलता आणावी आणि नझुलच्या जागेत असलेल्या कुटूंबाना कायमस्वरुपी जागेचे मालकी हक्क द्यावा, अशी मागणी केली. यासंदर्भात राज्याचे वित्तमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनंगटीवार, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन १३ नाव्हेंबरला अतिक्रमित जागेसंदर्भात परिपत्रक काढले. तसचे १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाने ‘सर्वासाठी घरे २०२२’या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा आदेश पारीत केला. त्यामुळे नगराध्यक्ष तराळे यांच्या प्रयत्नाने वर्ध्यासह राज्यातील ३८२ शहरातील घरकुलाचा प्रश्न सुटला आहे.नियमित करण्यासाठी समित्यांचे गठनमहानगरपालिका व ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या हद्दीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत सदस्य म्हणून जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख तर सदस्य सचिव म्हणून महानगरपालिका आयुक्त अथवा उपआयुक्त व संबंधित नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि ‘ब’ व ‘क’ वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीकरिता उपविभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेत सदस्य म्हणून उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख व सदस्य सचिव म्हणून नगरपालिका व नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या समितीने आवश्यकतेनुसार सहायक संचालक व नगर रचनाकार यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमण नियमित करतील.शासनाने काढलेला अतिक्रमण नियमानुकूल करणाऱ्या आदेशात जवळपास १६ अटी व शर्ती घातल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित समितीकडून ही कार्यवाही होणार आहे. या निर्णयामुळे वर्ध्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील नझुल जागेत निर्वासीत कुटूंबाचा प्रश्न सुटेल व सर्व कुटूंबाना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेता येईल.अतुल तराळे, नगराध्यक्ष, वर्धा