शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: जे लोकसभेला कमावले, ते विधानसभेला का गमावलं?; उद्धव ठाकरेंची चूक कबुल केली, म्हणाले...
2
Video: मुंबई गुजरातचाच भाग होता, मराठी लोक केवळ ३२ टक्केच; भाजपा खासदार निशिकांत दुबे पुन्हा बरळले
3
'मला वाटतं ५ विमानं पाडण्यात आली...', भारत-पाकिस्तान तणावावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा दावा
4
जीवघेणा कॅन्सर कायमचा संपणार! शास्त्रज्ञांनी क्रांतीकारी mRNA लस केली विकसित
5
China Rare Earth Quotas: चीननं शांततेत केलं हे काम, भारताचं टेन्शन वाढणार; कसे धोक्यात येतील हे व्यवसाय?
6
'समुद्रात बुडवून बुडवून मारू', राज ठाकरेंच्या टीकेला, खासदार दुबेंनी दिले प्रत्युत्तर; पुन्हा हिंदी भाषेवर म्हणाले,...
7
"मराठी माणूस हिंदी सिनेमात हिरो होऊच शकत नाही, कारण...", अशोक सराफ स्पष्टच बोलले
8
सावध ! विंचू पिंडीवर बसलाय ! पडळकर हा विषय अत्यंत गंभीर अन् आव्हाडांची गँग...
9
आजचे राशीभविष्य, १९ जुलै २०२५: यश प्राप्तीसाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील
10
गौरी योगात कामिका एकादशी: ८ राशींवर धनलक्ष्मी कृपा, पदोन्नती-पगारवाढ; सुबत्ता-कल्याण काळ!
11
मुख्यमंत्री संतापले : लाेक म्हणतात आमदार माजले, आपण लाथाबुक्क्यांतून संदेश देणार आहोत का?
12
मराठा आरक्षण : अंतिम सुनावणीस सुरुवात, अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
13
आयपीएस सुपेकरांवर कारवाई का नाही? वैशाली हगवणे आत्महत्या, पोलिसांवर कडक ताशेरे
14
मंत्र्यांच्या आईच्या नावावर डान्सबार; अनिल परब यांचा आरोप
15
कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करूच, शेतकऱ्यांसाठी कधी हात आखडता घेतला नाही : मुख्यमंत्री
16
मी तसे बोलायला नको होते; सभागृहात आणि बाहेर केलेल्या विधानांवरून आमदारांचा माफीनामा
17
‘विधिमंडळ प्रवेश पास ५ ते १० हजारांत विकले जातात’; आमदारांच्या आरोपाने खळबळ
18
दुबे यांनी मुंबईत येऊन दाखवावे, समुद्रात बुडवून बुडवून मारू; राज ठाकरेंचे भाजप खासदाराला प्रत्यूत्तर 
19
गांजा घरातच ‘पिकविण्या’चा नवा उद्योग; चार वर्षांपूर्वी पोलिसांना कल्पनाही नव्हती...
20
शेतकऱ्यांसाठी अलर्ट : टॅरिफमुळे अमेरिकेची कृषी उत्पादने भारतात आल्यास गंभीर परिणाम 

वकिलांच्या संपाने न्यायालयात शुकशुकाट

By admin | Updated: April 1, 2017 01:22 IST

राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेनमेंट) बिल, २०१७ हे केंद्र शासनाकडे पाठविले आहे.

 अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टचा विरोध : बदल अन्यायकारक वर्धा : राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेनमेंट) बिल, २०१७ हे केंद्र शासनाकडे पाठविले आहे. यातील बदल हे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत वकील संघटनांनी शुक्रवारी कामकाज बंद ठेवले. यात वर्धेतील वकिलांनीही सहभाग घेतल्याने जिल्हा न्यायालयात दिवसभर शुकशुकाट होता. निवेदनानुसार, नव्या विधेयकात अन्यायकारक जाचक अशा तरतुदीचा समावेश आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यात १० वर्षांपेक्षा कमी अनुभवी वकीलांना बार कौन्सिलची निवडणूक लढविण्यापासून वंचित केलेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये उभे राहण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच वकिलांच्या विरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारी संदर्भात सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या सदस्याची चौकशी समिती नेमून त्याद्वारे प्रकरणे चालविली जातात. परंतु नवीन विधेयकामुळे त्या ठिकाणी सदरहू चौकशीमध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश तसेच जिल्हा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिशांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे न्यायाधीश व वकील यांचा संबंध लक्षात घेता कायद्यातील गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होवून वकीलांना भयंकर मानसिक त्रास भोगावा लागणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वकिलांच्या संपाबाबत, न्यायालयीन कामकाजाबाबत केलेले बदल लोकशाही विरोधी विधेयक असून वकीलांवर अन्यायकारक आहे, असे निवेदनात नमुद केले आहे. त्यामुळे सदर दुरुस्ती विधेयक संसदेसमोर मांडण्यात येवू नये याकरिता निषेध म्हणून आज एक दिवसीय न्यायालयीन कामकाजामध्ये सहभाग न घेण्याचा निर्णय बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने घेतला आहे. यात वर्धेतील सर्व वकील सहभागी झाले होते.(शहर प्रतिनिधी)