वर्धा : ग्रामीण विकासाची किल्ली असलेल्या जिल्हा परिषदेचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात जिल्ह्याच्या विकासाकरिता तब्बल ४.३३ कोटींची वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या भागात विकास कामे करण्याकरिता ही तरतूद उपयोगी पडणार आहे, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा अर्थ समितीचे सभापती विलास कांबळे यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून सभागृहाला दिली. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात दुपारी १ वाजता आयोजित सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष चित्रा रणनवरे होत्या. यावेळी जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय मीणा यांच्यासह विविध विभागाचे सभापती तथा विभागप्रमुख हजर होते. या सर्वांच्या हजेरीत कांबळे यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पाची बैठक असल्याने जिल्ह्यातील सर्वच जि.प. सदस्य आवर्जून हजर होते.जिल्हा परिषदेच्या २०१५-१६ च्या मुळ अर्थसंकल्पात विकासाकरिता एकूण १५ कोटी ४१ लाख १४ हजार ४३४ रुपये खर्च दर्शविण्यात आला. तर सुधारीत अर्थसंकल्पात तो खर्च २० कोटी ९७ लाख २७ हजार ७०० रुपये करण्यात आला आहे. गत आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये विकास कामांवर १९ कोटी ७४ लाख ३९ हजार ३०० रुपये खर्चाची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रखडलेल्या विकासाला चालना मिळणार आहे. विकास कामांवर झालेला खर्च वगळता जिल्हा परिषदेत १ कोटी ७२ लाख ३० हजार ६५० रुपये शिल्लक राहणार आहे. गत आर्थिक वर्षात ही शिल्लक ११ लाख ७९ हजार १८३ रुपये दर्शविली होती. या अर्थसंकल्पात यंदाच्या आर्थिक वर्षात १६ कोटी ४० लाख २७ हजार ८०० रुपयांचा महसूल जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. गत आर्थिक वर्षात ही आवक १२ कोटी ४१ लाख ३५ हजार ८०० एवढी होती. तर भांडवली जमा ३ कोटी ९३ लाख ५८ हजार १०० रुपये इतकी होती. ही भांडवली मिळकत २०१६-१७ मध्ये ४ कोटी १३ लाख ७५ हजार १०० रुपये दर्शविण्यात आली आहे. यातून सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा परिषदेला ३६ लाख ८६ हजार ८३३ रुपयांनी आवक वाढणार असल्याचे दिसून येते. यंदाच्या अर्थिक वर्षात मिळणारी आवक, जुनी शिल्लक यातून एकूण २३ कोटी ८९ लाख २० हजार ५५० रुपयांचा खर्च जिल्ह्याच्या विकासाकरिता करण्यात येणार असल्याचे सभापती कांबळे यांनी सभागृहाला सांगितले. या अर्थसंकल्पाला सर्वच सदस्यांनी हिरवी झेंडी देत मंजुरी दिली आहे. सभा रात्री उशिरापर्यंत चालली.(प्रतिनिधी)२०१५-१६ व २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातील तुलनात्मक तरतुदी४सार्वजनिक मालमत्तेच्या परीक्षणावरील खर्चात नव्या अर्थसंकल्पात कपात करण्यात आली आहे. याकरिता ५९ लाख ७० हजार ८०० रुपये देण्यात आले आहे. यापूर्वी यावर ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपयांचा खर्च दर्शविण्यात आला होता. ४निवृत्ती वेतन व इतर सेवानिवृत्तीचे फायदे या सदराखाली पूर्वी कुठलीही तरतूद नव्हती. नव्या अर्थसंकल्पात यावर १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ४जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. ४९ लाख ६१ हजार २०० रुपयांवरून ही तरतूद ५१ लाख ४१ हजार ३०० रुपयांवर नेण्यात आली आहे. ४आरोग्यावरही वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. ७४ लाख ६५ हजार ३०० रुपयांवरून ती १ कोटी ५५ हजार ५०० रुपयांपर्यंत वाढली आहे. ४पाणी पुरवठा व स्वच्छतेवर मात्र कपात करण्यात आली आहे. ३ कोटी २० लाख ८ हजार रुपयांवरून ती ३ कोटी १९ लाख ५५ हजार २०० रुपयांपर्यंत आणण्यात आली आहे. ४सामाजिक सुरक्षा व कल्याणावरील खर्चातही कपात करण्यात आली आहे. २ कोटी ९१ लाख २७ हजारांवरून तो २ कोटी ४४ लाख ३२ हजार ९०० रुपयांवर आणण्यात आला आहे. ४महिला व बालकल्याणवरील खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. ९८ लाख ३० हजारांवरून तो खर्च १ कोटी ८ लाख ३१ हजारांवर नेण्यात आला आहे. ४जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती असताना कृषी विभागावरील तरतूद मात्र कमी करण्यात आली आहे. गत आर्थिक वर्षात ६२.५१ लाख रुपयांची असलेली ही तरतूद ५५.२१ लाख रुपयांवर आणली आहे. ४पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय कुक्कूट पालन आणि इंधन व वैरणावरील तरतुदीतही कपात करण्यात आली आहे. ४३.६५ लाखांवरून ती ४२.८० लाखांवर आणण्यात आली आहे. ४पंचायतराज कार्यक्रमात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. ४.८८ कोटींवर असलेली ही तरतूद ५.५२ कोटींवर नेण्यात आली आहे. हा निधी जि.प. सदस्यांचे मानधन, विशेष चौकशी अधिकाऱ्यांचे मानधन, प्रवास भत्ता आदी बाबींवर खर्व करण्यात येणार आहे. ४लहान पाटबंधाऱ्यांकरिता आलेल्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी ३९.३० लाखांवर असलेले अनुदान ३०.४० लाखांवर आले आहे. ४ग्रामीण विद्युतीकरणावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. २०१५-१६ च्या मूळ अर्थसंकल्पात यावर कुठलीही तरतूद नव्हती. ४परिवहनावर या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यात ३.८० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. यात गावातील रस्ते, रस्त्यांची दुरूस्ती यासह विकासकामे करण्यात येणार आहे. ४राज्य शासनाच्यावतीने रस्त्यांच्या विकासाकरिता ५०५४ योजनेतून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत होता. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत येत असल्याने तो थेट बांधकाम विभागाला देण्यात येत होता. यंदा मात्र जिल्हा परिषदेने त्यावर आक्षेप घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नाहरकत प्रमाणपत्र सादरच केले नाही. यामुळे तो निधी आता जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. त्याचे १० कोटी रूपये जिल्हा परिषदेच्या खात्यात नुकतेच जमा झाले आहे. त्याचा वापर चारही विभागाच्या समस्या लक्षात घेता त्या सोडविण्याकरिता करण्यात येणार असल्याचे अर्थ समितीचे सभापती विलास कांबळे यांनी सांगितले आहे. शिवाय हा निधी मिळविणारी वर्धा ही विदर्भातील वर्धा एकमेव जिल्हा परिषद असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने परिपूर्ण आहे. यात विकासाच्या दृष्टीने ४.३३ कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा नागरिकांना पुरविण्याकरिता त्या विभागाच्या खर्चात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. वाढीव खर्च करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासंदर्भात सदस्यांशी चर्चा झाली आहे. या दृष्टीनेच २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. -विलास कांबळे, उपाध्यक्ष तथा सभापती अर्थ समिती, जि.प. वर्धा.
जि.प.चा ४.३३ कोटींनी वाढीव अर्थसंकल्प
By admin | Updated: March 19, 2016 02:02 IST