भूसंपादन कायद्यानुसार समृद्धी महामार्गाकरिता जमिनी घ्या

समृध्दी महामार्गाकरिता जमिनी भूसंपादन कायद्याअंतर्गत अधिग्रहीत करण्यात याव्या.

 शासनाला साकडे : अद्याप भूमिका स्पष्ट नाही वर्धा : समृध्दी महामार्गाकरिता जमिनी भूसंपादन कायद्याअंतर्गत अधिग्रहीत करण्यात याव्या. अशी मागणी निवेदनातून समृध्दी महामार्ग संघर्ष समितीद्वारे करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन सादर केले. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नागपूर-मुंबई महामार्गाबाबत शासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. नागपूर-मुंबई हा ७१० किलोमीटरचा महामार्ग खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राला समृध्द करणारा आहे. वर्धा जिल्ह्यातील सेलू, वर्धा व आर्वी तालुक्यातील गावातून मार्ग जाणार आहे. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीकरिता पत्र पाठविले. याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम कायम आहे. भूसंपादन कायद्याअंतर्गत शासनाने जमिनी अधिग्रहीत कराव्यात. किमान प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन आखणी बाहेर राहत असल्यास अशी जमीन भूसंपादनद्वारे प्राप्त करता येते, असे परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केले आहे. सरसकट जमिनीसाठी भूसंपादन कायदा लागू केला नाही. त्यामुळे भूसंपादन कायद्याअंतर्गत व्हावे अशी मागणी आहे. यावेळी संजय काकडे, श्याम वानखेडे, मिलिंद हिवलेकर आदी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)