वर्धा : जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची पदे भरण्याची परवानगी घेऊन २ मे २०१२ पूर्वी जिल्ह्यात ६४ शिक्षण सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली़ या नियुक्तीला तीन वर्षांचा कालावधी झाला तरी त्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यात आली नाही़ शिवाय त्या शिक्षण सेवकांना तीन वर्षांपासून वेतनही देण्यात आले नाही़ या दोन्ही मागण्यांकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधण्याकरिता या शिक्षण सेवकांनी जि.प. समोर केलेल्या उपोषणाची सांगता वेतनाचा मार्ग सुकर झाल्याने मंगळवारी झाली.माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची पद भरतीची पुर्व परवानगी घेवून केलेल्या ६४ शिक्षण सेवकांना वैयक्तिक मान्यता मिळण्याकरिता वारंवार विभागाकडे तक्रार करण्यात आली. कार्यवाह अजय भोयर यांच्यासह ६४ अन्यायग्रस्त शिक्षक सोमवारपासून उपोषणाला बसले होते. शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मध्यस्ती केली. तीन वर्षापासून विनावेतन कार्यरत शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. २० जून २०१४ रोजी शासनाने आदेश देवूनही शिक्षणाधिकारी यांनी वैयक्तिक मान्यता शिबिराचे आयोजन करण्यात आडमुठे धोरण घेतले. यामुळे शिक्षकांना उपोषण करावे लागले. शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांच्यासोबत आ. गाणार यांनी चर्चा करून तात्काळ वैयक्तिक मान्यता देण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी यांना देण्याची मागणी केली. याची अंमलबजावणी केली नाही तर मी स्वत: आमरण उपोषण करणार असा इशारा आ. गाणार यांनी दिला. यामुळे शिक्षण उपसंचालक यांनी २९ ते ३० जानेवारी या कालावधीत वैयक्तिक मान्यता शिबिर घेण्याचे आदेश माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना दिल. शिक्षण उपसंचालक यांच्या आदेशानुसार नमुद कालावधीत शिबिर घेऊन संपूर्ण प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात येईल, असे लेखी पत्र कार्यवाह भोयर यांना उपसंचालकांनी दिले. या पत्रानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. विना वेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग यामुळे निकाली निघाला आहे. आंदोलनाला रमेश टपाले, मनोहर वाके, रमेश धारकर, बळीराम चव्हाण, देविदास गावंडे, पुंडलिक नागतोडे, अनिल टोपले, संजय चौधरी, कुंडलिक राठोड, नरेंद्र थुटे, सुनील गायकवाड, रविंद्र डफ आदींचा शिष्टमंडळात सहभाग आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)
६४ शिक्षण सेवकांच्या मान्यतेचा तिढा सुटला
By admin | Updated: January 13, 2015 23:05 IST