शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आधार, पॅन बाळगले म्हणून कुणी भारतीय ठरत नाही; बांगलादेशी नागरिकाचे १० वर्षे वास्तव्य, जामीन नाकारला
2
तुळजापुरातील मंदिरात जिंतेंद्र आव्हाड समर्थक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये धक्काबुक्की, नेमकं काय घडलं?
3
'आमदार असल्याने मारहाण करण्याचे लायसन्स मिळत नाही'; बच्चू कडू यांना ३ महिन्यांची शिक्षा
4
काँग्रेसने ३००० मते खरेदी केली, भाजप निवडणूक आयोगात पोहोचला; २०१८ मध्ये CM सिद्धरामय्या १६९६ मतांनी विजयी झाले
5
पगार येताच, ५ मिनिटांनी कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला! एचआरची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल
6
पुन्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या! सात अधिकाऱ्यांचे खाते बदलले; कोणते खाते कोणाकडे?
7
India-China Flight: भारत - चीन दरम्यान लवकरच थेट विमानसेवा सुरू होणार; सरकारने विमान कंपन्यांना दिल्या या सूचना
8
जगदीप धनखड अचानक पंतप्रधान मोदींना का भेटले? काँग्रेसचा नवा दावा आणखी एक प्रश्न
9
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ४ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, 'या' राज्यांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक
10
Aaditya Thackeray: "आम्ही काय खायचं, हे सांगणारे तुम्ही कोण?" आदित्य ठाकरे केडीएमसीवर भडकले!
11
आधी पत्नीचे नग्न फोटो काढले, मग बळजबरी बाप आणि मेहुण्यासोबत ठेवायला लावले संबंध; कारण...
12
"...त्यानंतरच होणार राज ठाकरेंना मविआत घेण्याचा निर्णय", काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथला स्पष्टच सांगितलं
13
महाराष्ट्राच्या पैठणीला लंडनमध्ये मोठा मान, व्हिक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालयामध्ये दिसणार!
14
आधारबाबत सुप्रीम कोर्टाचं सूचक विधान, बिहारमधील SIRवरून निवडणूक आयोगाला दिलासा 
15
कोण आहेत 'बेडरूम जिहादी', जे सुरक्षा यंत्रणेसाठी बनले डोकेदुखी?; भारतात दहशत पसरवण्याचा नवा डाव
16
बिहारपासून दिल्लीपर्यंत गोंधळ, अखेर १२४ वर्षांची महिला मतदार आली समोर, वयाबाबत म्हणाली...  
17
"शोना, मला मार" फक्त एवढेच ऐकताच प्रेयसीने प्रियकराचं डोकं भिंतीवर आपटलं, त्यानंतर जे घडले...
18
पाकिस्तानी दहशतवादी दक्षिण कोरियात पोहोचला, ओळख बदलून कंपनीत काम करत होता; दहशतवाद्याला अटक
19
"देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत की निवडणूक आयुक्त? प्रश्न आयोगाला विचारले तर तुम्ही उत्तर का देता?", रमेश चेन्निथला यांचा सवाल   
20
RCB मुळं वर्ल्ड कप स्पर्धेवर संकट! एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर बंदी; BCCI सह ICC चं टेन्शन वाढलं

७५ गावांना भारनियमनाचा फटका

By admin | Updated: June 6, 2014 00:10 IST

यावर्षी सर्वाधिक तापमानाची नोंद झालेला उन्हाळा सर्वांनाच त्रासदायक ठरत आहे. आगीसारखा उन्हाच्या झळा बसत असल्यामुळे नागरिक कुलरच्या आधाराने दिवस काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

अमोल सोटे - आष्टी(शहीद)यावर्षी सर्वाधिक तापमानाची नोंद झालेला उन्हाळा सर्वांनाच त्रासदायक ठरत आहे. आगीसारखा उन्हाच्या झळा बसत असल्यामुळे नागरिक कुलरच्या आधाराने दिवस काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र विद्युत वितरण कंपनीने दररोज आठ ते दहा तास भारनियमन सुरू केले आहे. आष्टी (शहीद) तालुक्यातील ७५ गावातील नागरिकांना याची झळ सोसावी लागत आहे.तालुक्यातील आष्टी, साहूर, तळेगाव, अंतोरा या चारही सर्कलमधून येणार्‍या गावांना दररोज भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. मजूर व शेतकरी मंडळी पहाटे ४.३0 वाजता शेतात जावून कामे करतात. सकाळी ११ वाजल्याबरोबर घराची वाट धरतात. घरी थकून आल्यावर पंखा, कुलर लावून आराम करण्याच्या बेतात असतानाच अचानक वीज पुरवठा खंडित होतो. नंतर तासनंतास वीजेची वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळे दिवस उकाळ्यात काढावे लागत आहे. दूषित पाणी, वीज नाही या दोन्ही प्रमुख कारणांमुळे आजारामध्ये वाढ होत आहे. सरसकट भारनियमन असल्यावरही वीज कंपनी भारनियमन नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. अभियंता मुख्यालयी हजर राहत नाही. कार्यालय दिवसभर बंद असतात. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यावर केव्हा येईल हे विचारण्यासाठी भ्रमणध्वनी केला असता कोणीच प्रतिसाद देत नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षितपणामुळेच परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. भारनियमनामुळे गावात नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. काही गावांमध्ये पाणी उपलब्ध असूनदेखील त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.भारनियमनाचा फटका शेतीच्या पिकांना सुद्धा बसला आहे. संत्रा, ऊस, केळी, भाजीपाला पीक उन्हामुळे मार खात आहे. निसर्गाच्या अस्मानी संकटाचा बारमाही सामना केल्यावर हाती आलेले पीक निसटून जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कोणत्या पद्धतीने कारभार करावा, या विवंचनेत शेतकरी आहे. मागील वर्षी नैसर्गिक   आपत्तीची झळ सर्वांनाच बसली. शासन तटपुंजी मदत देत शेतकर्‍यांची मनधरणी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करते.  नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीररित्या समजून शासनाने कारभारात तात्काळ पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. आठवडभरात भारनियमन कमी न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकर्‍यांनी विद्युत वितरण कंपनीला निवेदनाद्वारे केला आहे.