एकट्या अध्यक्षांच्या फंडात ७५ लाख

मिनी मंत्रालयात आतापर्यंत जे घडले नाही ते आता घडणार आहे. जिल्ह्यात विकास कामांना चालना देण्याचे कारण देत पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाने स्वत:करिता थोडे थोडके नव्हे तर ७५ लाख रुपये ठेवले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नियोजन : मंजुरीअंती रक्कम कोटींच्यावर जाण्याची शक्यता

रूपेश खैरी।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : मिनी मंत्रालयात आतापर्यंत जे घडले नाही ते आता घडणार आहे. जिल्ह्यात विकास कामांना चालना देण्याचे कारण देत पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाने स्वत:करिता थोडे थोडके नव्हे तर ७५ लाख रुपये ठेवले आहे. याला शनिवारी होणाºया बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करताना होणाºया चर्चेत ही रक्कम वाढून १ कोटी ४ लाख रुपये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रत्येक जिल्हा परिषद सर्कलकरिता २ लाख रुपये राखीव ठेवण्याचा अध्यक्ष नितीन मडावी यांनी प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसत आहे. ही रक्कम नेमकी कोणत्या फंडातून उभी राहणार याचा खुलासा झाला नसल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रत्येक सदस्यांना मिळणाºया १७ व्या सामूहिक विकास फंडाच्या निधीत कपात करणार असल्याची शंका निर्माण झाली आहे. तशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या आवारात सुरू झाली असून सदस्यांत भीतीचे वातावरण आहे. असे झाल्यास हा सदस्यांच्या अधिकारावर घालाच ठरणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.ही रक्कम कोणत्या सदस्याच्या हक्कातून नाही तर जिल्हा परिषदेत होत असलेल्या इतर खर्चात कपात करून उभारण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष मडावी यांनी सांगितले.केवळ स्वत:चा नाही तर इतर सदस्यांच्या विकास निधीतही वाढ करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.या विषयावर उद्या होणाºया अर्थसंकल्पीय सभेत चांगलीच चर्चा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.७ कोटी २४ लाखांची वाढीव तरतूदसुधारित अर्थसंकल्प मंजुरीकरिता शनिवारी सभा आयोजित आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या २८ कोटी ७५ लाख ५ हजार ६४८ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यपालन अधिकाºयांनी अर्थसंकल्प तयार केला होता. हा अर्थसंकल्प २१ कोटी ७५ लाख ७२ हजार ३१२ रुपयांचा होता. हा निधी जिल्ह्याच्या विकासाकरिता कमी पडत असल्याने त्यात वाढ करणे अपेक्षित होते. तसे झालेही. यात सात कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.सुधारित अर्थसंकल्पात मूळ अर्थसकल्पाच्या तुलनेत महसुली खर्च वाढविण्यात आला आहे. मूळ अर्थसंकल्पात १८ कोटी ११ लाख २३ हजार २०० रुपये यावर खर्च करण्यात येणार होते. ही रक्कम वाढवून २५ कोटी ३६ लाख ६८ हजार ४८६ रुपये करण्यात आला आहे. तर भांडवली खर्च कमी करण्यात आला आहे. पूर्वी असलेला २३ कोटी ७० लाखांचा खर्च कपात करून तो १३ कोटींवर आणण्यात आला आहे. हा सर्व खर्च वजा जाता २ कोटी ८ लाख रुपये शिल्लकीचा हा अर्थसंकल्प आहे.