वर्धा : शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची पदे भरण्याची परवानगी घेऊन २ मे २०१२ पूर्वी जिल्ह्यात ६४ शिक्षणसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली़ या नियुक्तीला तीन वर्षांचा कालावधी झाला तरी त्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यात आली नाही़ शिवाय त्यांना तीन वर्षांपासून वेतनही मिळाले नाही़ या दोन्ही मागण्यांकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधण्याकरिता या शिक्षण सेवकांनी सोमवारपासून जिल्हा परिषदे समोर बेमुदत उपोषण पुकारले आहे. २ मे २०१२ पूर्वी ज्या शाळांनी शिक्षकांची निवड प्रक्रिया सुरू केली व नियुक्ती २ मे २०१२ नंतर दिली, अशा शाळांतील शिक्षकांचे प्रस्ताव ६ सप्टेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविले़ यापैकी १४ प्रस्तावांना वैयक्तिक मान्यतेबाबत परवानगी देण्यात आली़ कायद्यात तरतूद नसताना व भ्रष्टाचाराला चालना देणारा ६ सप्टेंबर २०१२ चा नियमबाह्य शासन आदेश रद्द करण्याबाबत वेळोवेळी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला़ अखेर २० जून २०१४ रोजी शासनाने आदेश निर्गमीत करण्यात आला़ यात शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून शासनाकडे प्राप्त सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली़ यापुढे वैयक्तिक मान्यता देण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी यांची असल्याचे सदर शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले़ यानुसार प्रलंबित वैयक्तिक मान्यता शिबिराचे आयोजन करून सदर शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात यावी, यासाठी तक्रार निवारण सिमितीने आंदोलने केली; पण सदर शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देऊन वेतन देण्यात आले नाही़ यामुळे सुमारे तीन वर्षांपासून वेतनाअभावी त्यांच्या कुटुंबियांची उपासमार सुरू आहे़ या वेठबिगारीला कंटाळून शिक्षकांनी वैयक्तिक मान्यतेसाठी आमरण उपोषण सुरू केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.(प्रतिनिधी)
६४ शिक्षक बेमुदत उपोषणावर
By admin | Updated: January 12, 2015 22:56 IST