५७ रिक्त पदांपैकी १६ पदे पदोन्नतीने भरा

जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी संवर्गातून राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग-२ पदाच्या पदोन्नतीसाठी ५७ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत;

कृषी तांत्रिक कर्मचारी संघटना : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदनातून साकडे वर्धा : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी संवर्गातून राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग-२ पदाच्या पदोन्नतीसाठी ५७ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत; पण मार्च २०१६ अखेर सदर ५७ पदांपैकी रिक्त झालेली १६ पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली नाहीत. ती रिक्त पदे त्वरित भरण्याची कार्यवाही करावी यासह प्रलंबित मागण्यांकरिता जि.प. कृषी तांत्रिक कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. याबाबत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनामध्ये जि.प. च्या कृषी अधिकारी संवर्गाला वर्ग-२ चा दर्जा द्यावा, विस्तार अधिकारी (कृषी) व विस्तार अधिकारी पंचायत संवर्गाप्रमाणे वर्ग-२ च्या पदोन्नतीसाठी मान्यता देत कार्यवाही करावी, याबाबत सचिव व अप्पर सचिव कृषी यांच्याकडे निर्णयासाठी प्रस्ताव प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील कृषी अधिकारी यांच्या रोखण्यात आलेल्या पदोन्नती त्वरित द्याव्या, जि.प. कडून राज्य शासन कृषी विभागाकडे वर्ग झालेल्या योजना पुन्हा कृषी विभागाकडे द्याव्या, १९९८ पासून जि.प. च्या बऱ्याच योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहे. यामुळे जि.प. कृषी विभागाकडे पुरेशा योजना नाहीत. राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण, पॉली हॉऊस, सेडनेट आदी योजना पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्या आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. याबाबत निर्णय न झाल्यास सर्व कृषी व विस्तार अधिकारी आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. म.रा. जि.प. कृषी तांत्रिक कर्मचारी संघटना पुणे मार्फत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत कृषी व विस्तार अधिकारी (कृषी) यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला; पण शासनाने योग्य कार्यवाही करीत निर्णय घेतला नाही. याबाबत राज्य कार्यकारिणीची औरंगाबाद येथे सभा झाली. यात कृषी व विस्तार अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. संघटनेच्या निर्णयानुसार वर्धा जिल्हा परिषदेतील सर्व कृषी व विस्तार अधिकारीही आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. शासनाने प्रलंबित मागण्यांची दखल घेत कार्यवाही करवी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.(कार्यालय प्रतिनिधी)