वर्धा : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जि.प. च्या लघू सिंचन विभागाला प्राप्त झालेला २५ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी यापूर्वीच्या नियोजनाअभावी परत गेल्याची बाब जि.प. च्या बुधवारी पार पडलेल्या अर्थ समितीच्या बैठकीत पूढे आली आहे. सदर रक्कम कोणत्या कारणाने परत गेली, याबाबत लघू सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी खुलासा करण्याचे निर्देश अर्थ समिंती सभापती विलास कांबळे यांनी दिले आहे. बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली. अपंगांच्या कल्याण्यासाठी जि.प. च्या स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकामध्ये २०११-१२ पासून ३ टक्के निधी अनुशेषासह उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जि.प. सेसफंडांतर्गत जिल्हा परिषदेने नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचा लाभ देण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या २०१४-१५ मधील २० टक्के सेसफंडातून मंजूर योजनांच्या पुनर्विनियोजन मंजूरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये इंडेक्शन चूल ऐवजी सायकल, सोलर फेनसिंगऐवजी काटेरी तार, सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या साहित्यापैकी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना क्रीडा साहित्य, अशी मान्यता देण्यात आली. यावेळी विभागांमार्फत नवीन योजना तपशीलवार सादर करण्याच्या सूचनाही विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्यात़यावेळी लघू सिंचन विभागाचा आढावा घेण्यात आला असता जिल्हा नियोजन समितीतील निधी परत गेला. इतर विभागातील किती निधी परत गेला, याची माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देन संबंधितांना देण्यात आले.(जिल्हा प्रतिनिधी)
लघु सिंचन विभागाचे २५.५० लाख परत
By admin | Updated: December 3, 2014 22:54 IST