१६४ कोटींच्या आराखड्यास हिरवी झेंडी

जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०१९-२० साठी लघुगटाने मंजूर केलेल्या १६४.८२ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे. सन २०१९-२० साठी सर्वसाधारण योजनेमध्ये १०७ कोटी ५७ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना ४० कोटी ४८ लाख तर आदिवासी उपयोजना १६ कोटी ७७ लाख रुपयांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्दे१७० कोटींची अतिरिक्त मागणी : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०१९-२० साठी लघुगटाने मंजूर केलेल्या १६४.८२ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे. सन २०१९-२० साठी सर्वसाधारण योजनेमध्ये १०७ कोटी ५७ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना ४० कोटी ४८ लाख तर आदिवासी उपयोजना १६ कोटी ७७ लाख रुपयांचा समावेश आहे. मंजूर केलेल्या प्रारूप आरखड्यापेक्षा राज्यस्तरीय बैठकीत वर्धा जिल्ह्यासाठी अधिक निधी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.जिल्हा नियोजन समितीची बैठक स्थानिक विकास भवन येथे पार पडली. याप्रसंगी खा. रामदास तडस, जि.प. अध्यक्ष नितीन मडावी, आ. डॉ. पंकज भोयर, आ. समीर कुणावार, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जि. प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय गुल्हाणे, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, नागपूरचे नियोजन उपायुक्त कृष्णा फिरके, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० साठी सर्वसाधारण  योजनेसाठी शासनाने १०७ कोटी ५७ लाख रुपयांची आर्थिक मयार्दा घालून दिली आहे. यामध्ये गाभा क्षेत्रासाठी ७१ कोटी ७१ लाख तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ३५ कोटी ८५ लाख रुपये ठेवण्यात आले आहे.मात्र, जिल्ह्यात   ग्रामपंचायत जनसुविधा, यात्रा स्थळ विकास, पूर नियंत्रण, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा दुरुस्ती तसेच संरक्षण भिंत बांधकाम, व्यायामशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, नागरी भागातील दलित वस्ती सुधारणा, ग्रामीण पाणी पुरवठा, पाणी पुरवठा योजना गावठाण फिडरवर आणणे आणि आदिवासी व मोठ्या गावातील पाणी पुरवठा योजना सोलरवर घेणे, शासकीय कार्यालयाचे बांधकाम व दुरुस्ती ही कामे प्राथमिकतेने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी १७० कोटींची मागणी यंत्रणांकडून करण्यात आली. यावर पालकमंत्र्यानी या सर्व कामांसाठी अतिरिक्त निधी राज्यस्तरीय  बैठकीत मंजूर करण्यात येईल; पण या निधीतून होणारी कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावी, अशा सूचना ना. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांचा मित्र होण्यापेक्षा जनतेचा मित्र व्हावे -मुनंगटीवारजिल्हा वार्षिक योजनेमधून देण्यात येणारा निधी हा कुणाच्यातरी श्रमाचा पैसा असतो. याचा योग्य वापर करावा. अधिकाºयांनी कंत्राटदाराचा मित्र होण्यापेक्षा जनतेचा मित्र होऊन महात्मा गांधींच्या भूमीला साजेसे काम करावे. पाणी पुरवठा सारख्या योजना वेळेत पूर्ण होत नाहीत ही गंभीर बाब आहे. यापुढे इतिवृत्तामध्ये दिलेल्या सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी आणि कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना यावेळी ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.शाळांच्या संरक्षण भिंतीसाठी ५ कोटीजिल्हा नियोजन समितीच्या महिला सदस्यांनी ग्रामीण भागात शाळेला संरक्षण भिंती आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. यावर पालकमंत्र्यानी शाळेच्या संरक्षण भिंतीसाठी यंदाच्या वर्षीसाठी ५ कोटी व अर्धवट असणाºया प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी निधी देण्याचे मान्य केले.सावंगी पोलीस ठाण्याच्या विषयावर झाली चर्चायाप्रसंगी सावंगी (मेघे) येथील ठाणेदारांच्या संदर्भात काही महिला सदस्यांनी कारवाईची मागणी रेटून लावली. त्या विषयाची पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दखल घेऊन पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली यांना याबाबत प्राप्त तक्रारींवरून चौकशी करून त्यांची तातडीने बदली करण्याच्या सूचना याप्रसंगी दिल्या.बैठकीतील ठळक विषय व मुद्देपालकमंत्र्यांच्या हस्ते  सोनेगाव आबाजी येथे स्फोटक निकामी करताना मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आणि जखमींच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून सानुग्रह अनुदानाच्या धनादेशाचे वितरण  करण्यात आले.कवठा झोपडी येथील सोलर पॅनल निर्मिती करखाण्याचे ई-भूमिपूजन आणि रुरल मॉल येथील कॉटन टू क्लॉथ प्रकल्पाचा ई-शुभारंभ यावेळी करण्यात आला.सेवाग्राम विकास आराखड्यात शिवाजी चौकाचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिली.जिल्हाधिकाºयांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या रॅपिड रेस्क्यू टीम, सामुहिक टूल बँक, आॅक्सिजन पार्क, एस. बी. आय. मिनी बँक, कॉटन टू क्लॉथ या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाची माहिती दिली.जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी चारा टंचाई लक्षात घेता चारा लागवड करण्यासाठी पुनर्विनियोजन मध्ये निधीची मागणी करावी, आशा सूचना पशुसंवर्धन विभागाला दिल्या.जि.प.च्या ज्या अंमलबजावणी विभागाकडे मागील वर्षीचा निधी अखर्चित असेल त्यांनी पूर्वी तो खर्च करावा. तसेच २०१८-१९ चा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी तात्काळ प्रशासकीय मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशाही यावेळी सूचना देण्यात आल्या.ग्रा.पं. निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता असल्यामुळे त्या कालावधीत कोणत्याही प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही असेही यावेळी उपस्थित अधिकाºयांना सांगण्यात आले.