संतोष वानखडे, ऑनलाइन लोकमत
वाशिम, दि. ४ - प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत १०० टक्के विद्यार्थी प्रगत करण्यासाठी लोकसहभागातून डिजिटल शाळा साकारल्या जात आहेत. वाशिम जिल्ह्यात लोकसहभागातून १२७ शाळांना ‘डिजिटल’ची जोड मिळाली आहे.
वाशिम जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७३ शाळा असून, नगर परिषद, नवोदय आणि अन्य शासकीय अशा एकूण ५७ शाळा आहेत. दोन्ही मिळून ८३० शाळा असून, जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांना डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेचे पाऊल पडत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवून प्रगत विद्यार्थी घडविण्यासाठी हा सर्व खटाटोप असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा खालावलेला असतो, अशी ओरड नेहमीच होत आली आहे. हा समज पुसून टाकण्यासाठी जिल्हा परिषदेने लोकसहभागातून शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्याचा विडा उचलला आहे. याला अनेक पालकांचा उत्स्फुर्त सहभाग मिळत असल्याने जिल्ह्यात १२७ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. लोकवर्गणीतून वर्गखोल्या डिजिटल झाल्याने शासनाला कोणताच खर्च करावा लागला नाही.
‘डिजिटल’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची आवड निर्माण होऊन त्यांच्यात तंत्रज्ञान वापरण्याची आणि विज्ञानाच्या प्रयोगाची माहिती सुलभ व सुकर करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थीही हसतखेळत व आनंदाने अभ्यास करायला लागल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला.
तंत्रज्ञानामुळेच २१ व्या शतकात बदल घडणार आहे. पुढील १० वर्षांत प्रत्येकाला संगणक व मोबाइल आदींबाबतीत साक्षर व्हावेच लागेल. यापुढील काळात तेच खरे शिक्षण असेल. या दृष्टीने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्यात येतील, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा दिलीप देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. अहमद, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डी.एच. जुमनाके यांनी स्पष्ट केले. मोबाइल, स्मार्ट फोन, संगणकांचा वापर करून कमीत कमी खर्चात या शाळांमध्ये तंत्रज्ञान आणले जाईल, अशी ग्वाही हर्षदा देशमुख यांनी दिली.
तोच शिक्षक, तीच शाळा, तेच ग्रामस्थ; पण पूर्वी जी शाळा नकाशावर दिसत नव्हती, तीच शाळा आज इंटरनेटच्या माध्यमातून जगभर दिसू लागली आहे. स्थानिक संस्था, लोकप्रतिनिधी, दानशूर व्यक्ती व शिक्षणप्रेमी लोकांच्या अमूल्य योगदानातून जास्तीत जास्त शाळांना डिजिटलची जोड देऊन जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा अधिक चांगल्या प्रकारे सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले.