होम ट्रेडमध्ये गुंतवणूक केलेले २५ कोटी जिल्हा बँकेत परत

होम ट्रेड कंपनीमार्फत सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्याकरिता गुंतविलेले २५ कोटी रुपये हे सरकारी प्रतिभूतीच्या खरेदीत वळते न होता ते शेवटी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये परत आले, असे वर्धा पोलिसांच्या तपासात लक्षात आल्यावर वर्धा पोलिसांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोटीस देत ती रक्कम जमा करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देसुरेश देशमुख यांची माहिती । १८ वर्षे चाललेल्या न्यायालयीन लढाईत यश

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : होम ट्रेड कंपनीमार्फत सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्याकरिता गुंतविलेले २५ कोटी रुपये हे सरकारी प्रतिभूतीच्या खरेदीत वळते न होता ते शेवटी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये परत आले, असे वर्धा पोलिसांच्या तपासात लक्षात आल्यावर वर्धा पोलिसांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोटीस देत ती रक्कम जमा करण्यास सांगितले. परंतु, त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर वर्धा पोलिसांनी कार्यवाही करीत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून २५ कोटींच्या एफडीआर हस्तगत केल्या, अशी माहिती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष तथा माजी आमदार प्रा. सुरेश देशमुख यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.या प्रकरणी १८ वर्षे न्यायालयीन लढा चालला. यात वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेला यश आल्याचे प्रा. सुरेश देशमुख म्हणाले. होम ट्रेड कंपनीमार्फत सरकारी प्रतिभूती खरेदीसाठी गुंतविलेले २५ कोटी रुपये नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेमध्ये परत आले. ते आता वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एसएलआर खात्यात जमा झाले आहेत. यासंदर्भात मागील १८ वर्षांपासून जिल्हा सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायालयीन लढाई लढण्यात आली. त्यात जिल्हा सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला यश आल्याचे प्रा. सुरेश देशमुख यांनी सांगितले. २०१३ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने त्यांचा सुपूर्तनाम्याचा अर्ज वर्धा जिल्हा न्यायालय निकाली काढत नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात आठ दिवसांत हा अर्ज निकाली काढावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. त्यावर वर्धा येथील मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी वर्धा व नागपूर या दोन्ही बँकेचे अर्ज निकाली काढताना १९ सप्टेंबर २०१३ ला वर्धा बँकेचा सुपूर्तनामा अर्ज मंजूर करताना हमी मागितली होती. त्यावेळी जिल्हा बँक हमी देण्याच्या स्थितीत नसल्याने हे पैसे केवळ बँकेच्या एसएलआर खात्यात जमा दाखवावे, जेणेकरून बँकेला परवाना नियमित करण्यासाठी अडचण होणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्या आधारे न्यायालयाने वर्धा बँकेचा अर्ज मंजूर केला. या प्रकरणीही नागपूर बँकेने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती फेटाळण्यात आली व वर्धा बँकेला पैसे देऊ नका, अशी विनंती करणारी स्थगिती याचिका फेटाळण्यात आली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावल्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी रिट याचिका दाखल झाल्यावर हे पैसे वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर नागपूर बँकेचा या रकमेशी संबंध नाही. केवळ फौजदारी न्यायालयात एकदा पारित केलेला आदेश बदलता येतो काय? या छोट्या मुद्यावर याचिका प्रलंबित होती. २९ जानेवारी २०१९ ला या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सप्रे व न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी करण्यात आली. होम ट्रेड मुंबईमार्फत गुंतविलेले २५ कोटी (वेळोवेळी एफडीआरचे नूतनीकरण झाल्यामुळे) ७० कोटी रुपये झाले आहे. ते २०२२ पर्यंत ९१ कोटी होईल. ही रक्कम वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या एसएलआर खात्यावर जमा झाली व या रक्कमेवर वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे नाव चढविण्याबाबतही आदेश न्यायालयाने दिला, अशी माहिती प्रा. देशमुख यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वर्धा बँकेची बाजू अ‍ॅड. गुरूकृष्णकुमार, अ‍ॅड. सत्यजित देसाई, अ‍ॅड. अनघा देसाई तसेच बँकेचे कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. अशोक पावडे आणि अ‍ॅड. पी. बी. टावरी, अ‍ॅड. शंतनू भोयर यांनी सक्षमपणे मांडल्याचेही प्रा. देशमुख म्हणाले. पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊत, हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अ‍ॅड. सुधीर कोठारी, अ‍ॅड. अशोक पावडे, अ‍ॅड. शंतनू भोयर आदींची उपस्थिती होती.बँक प्रशासकाच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानवर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर शासनाने प्रशासक नेमला आहे. प्रशासक कुठलेही काम करीत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेची स्थिती अतिशय खराब झाली आहे. अडचणीच्या काळात बँक शेतकºयांना कर्ज वितरणही करू शकत नाही. केवळ शाखा बंद करून कर्मचारी कमी करण्याचे काम शासन नियुक्त प्रशासक करीत आहे. बुलढाणा जिल्हा बँकेच्या प्रशासकाने योग्यरीतीने बँक चालवून शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले, अशी माहितीही प्रा. देशमुख यांनी यावेळी दिली. या बँकेला तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात आर्थिक मदत मिळाली असती तर बँकेची वाईट अवस्था झाली नसती, असेही स्पष्ट केले.२५ कोटींची रक्कम पोहोचली ७० कोटींवरवर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड कंपनीमार्फत गुंतवणूक केलेली २५ कोटींची रक्कम वेळोवेळी एफडीआरचे नूतनीकरण केल्यामुळे आता ७० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. २०२२ मध्ये ही रक्कम ९१ कोटी रूपये होणार आहे. ही रक्कम वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या एसएलआर खात्यात जमा झाली आहे. त्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळाने दूरदृष्टी ठेवून केलेली ही गुंतवणूक बँकेच्या हितासाठी संजीवनी देणारी ठरली, अशी माहिती बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. सुरेश देशमुख यांनी दिली.जिल्हा बँक पुनर्जीवित करावर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे राज्यसहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेसोबत झालेल्या बैठकीत राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाºयांनी विलीनीकरण करून घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा सहकारी बँक आहे त्या स्थितीत सुरू करणे हाच पर्याय उरला आहे. त्यामुळे वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी पुनर्जीवित करण्यात यावी, अशी मागणी हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अ‍ॅड. सुधीर कोठारी यांनी यावेळी केली.