‘दुष्काळ’दाहात पैसेवारीमध्ये ‘सुकाळ’

खंरीप हंगामामध्ये दीड महिना पाऊस उशिरा पडल्याने शेतकºयांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली. त्यानंतर आषाढ महिन्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे या हंगामात प्रारंभी पावसाअभावी तर नंतर पावसामुळे पिकांची वाट लागली. दिवाळी आटोपली तरीही कापसाने बोंड घरी आले नाही. सोयाबीनही शेतातच भिजल्याने काही ठिकाणी कोंब फुटले आहे.

ठळक मुद्देनुकसान भरपाई अधांतरी : प्रशासनाच्या लेखी खरीप हंगाम उत्तम, वस्तुस्थिती मात्र निराळीच!

आनंद इंगोले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : यावर्षी खरिपाच्या सुरुवातीला पावसाने मारलेली दडी, त्यानंतर आषाढसरीने पुरविलेला शेतकऱ्यांचा पिच्छा परतीच्या पावसानेही सोडला नाही. यामुळेच जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळ दाहात होरपळत असून शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळेल याची आस लावून बसले आहेत. मात्र, प्रशासनाने काढलेल्या सुधारित पैसेवारीमध्ये जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती नसल्याची नोंद केली आहे. त्यामुळे सध्यातरी शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीची नुकसान भरपाई मिळण्याची तिळमात्रही शक्यता दिसत नाही.खंरीप हंगामामध्ये दीड महिना पाऊस उशिरा पडल्याने शेतकºयांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली. त्यानंतर आषाढ महिन्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे या हंगामात प्रारंभी पावसाअभावी तर नंतर पावसामुळे पिकांची वाट लागली. दिवाळी आटोपली तरीही कापसाने बोंड घरी आले नाही. सोयाबीनही शेतातच भिजल्याने काही ठिकाणी कोंब फुटले आहे. यंदा कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना चांगलाच फटका बसल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने जिल्ह्यातील आठही तालुक्याच्या १ हजार ३८८ गावांपैकी १ हजार ३४० गावातील वास्तविकता नजरअंदाज करून ५० टक्क्यांच्या आत आणि ५० टक्क्यांवर या निकषानुसार ३० सप्टेबरला नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर केली.त्यामध्ये या सर्वच गावांची पैसेवारी ५० टक्क्याांवर दाखविण्यात आली. ही पैसेवारी पाहणी वरुन ठरवित असल्याने आता सुधारित पैसेवारीत तरी परिस्थितीनुसार शेतकºयांना दिलासादायक आकडेवारी समोर येण्याची शक्यता होती. मात्र, या सुधारित आणेवारीतही जिल्ह्यातील १ हजार ३४० गावांमधील पैसेवारी ५० टक्क्यांवरच दर्शविण्यात आल्याने प्रशासनाला जिल्ह्यात सुकाळ दिसला तरी कसा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.डिसेंबरच्या अंतिम पैसेवारीकडे लक्षप्रशासनाकडून काढली जाणारी पीकांची पैसेवारी ही नेहमीच चक्रावणारी ठरली आहे. शेतकरी दरवर्षी विविध आपत्तीमुळे अडचणीत येतो मात्र शासनाने पैसेवारी ठरविण्याची पद्धत बदलत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतो. परिणामी विवंचनेत आत्महत्येसारखा मार्ग स्वीकारतो.पैसेवारी ठरविण्याकरिता प्रशासनाकडून गावांमध्ये विविध पिकांचे प्लाट टाकले जातात. त्यानंतर रॅण्डम पद्धतीने या प्लॉटची निवड करून शासकीय निकषाप्रमाणे पिकांच्या मळणीनंतर पिकांचे वजन मोजतात. त्यानुसार त्या परिसरातील उत्पन्न ग्राह्य धरले जातात. उंबरठा उत्पन्न (तीन वर्षांच्या उत्पन्नाची सरासरी) भागीला राखीव प्लॉटच्या उत्पन्नाचे प्रमाण गुणिला शंभर बरोबर पैसेवारी,या सूत्रानुसार अंमलबजावणी केली जाते.यात ५० टक्क्यांआत आणि ५० टक्क्यांवर असे उत्पन्नाचे प्रमाण ठरवून पैसेवारी जाहीर केली जाते. या परंपरागत पद्धतीने शेतकºयांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर्षीही जिल्ह्यात भीषण परिस्थिती असताना पैसेवारी ५० टक्क्यांवर दाखविल्याने आता डिसेंबर महिन्यातील अंतिम आणेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.पैसेवारी ठरविताना उत्पादनाचा विचार केला जातो. त्यामध्ये अतिवृष्टी, परतीच्या आणि अवकाळी पावसाचा विचार केल्या जात नाही. त्यामुळे होणारे नुकसान हे नुकसानग्रस्त परिस्थितीत येतात, असे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. त्यामुळे शासकीय निकष आणि आकडेवारीच्या खेळात शेतकºयाची थट्टा चालविल्याची ओरड होत आहे.जिल्ह्यातील ४८ गावे पैसेवारी मुक्तजिल्ह्यातील काही गावांमध्ये प्रकल्पाअंतर्गत शहरीकरण किंवा अन्य कारणामुळे पीक घेतले जात नाही. त्यामुळे त्या गावांमध्ये पिकांचे प्लाट तयार केले जात नसल्याने ती गावे पैसेवारी मुक्त ठरविली जातात. त्यामध्ये ४८ गावांचा समावेश असून वर्धा,देवळी, हिंगणघाट व कारंजा तालुक्यातील प्रत्येक एक, सेलू तालुक्यातील ९, समुद्रपूर तालुक्यातील ३, आर्वी तालुक्यातील १४ तर आष्टी तालुक्यातील १८ गावांचा समावेश आहेत.