डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने टीव्ही टुडे नेटवर्क लि.चे अध्यक्ष आणि संचालक अरुण पुरी व इतर यांच्याविरुद्धचा मानहानीचा खटला नुकताच रद्द केला. आज तक / इंडिया टुडेच्या २०१७ च्या लेखाशी संबंधित हा खटला लखनौचे माजी जिल्हा न्यायाधीश राजेंद्र सिंह यांनी दाखल केला होता. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मंत्री गायत्री प्रजापती यांना अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणात नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जामीन मंजूर करणे हा राजेंद्र सिंह यांच्यासह वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या कटाचा भाग होता, अशी बातमी त्यांनी प्रकाशित केली होती.
मानहानीच्या तक्रारीला पुरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आज तकचा युक्तिवाद होता की, ही बातमी प्रसिद्ध करण्यामागे कोणाच्याही मानहानीचा हेतू नव्हता. ती केवळ सद्भावनेने प्रकाशित केली होती.
बातमी हायकोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाला ३ मे २०१७ रोजी पाठविलेल्या पत्रावर आधारित होती. या पत्रात तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रजापतीचा जामीन आणि त्यात न्यायाधीशांच्या सहभागाबाबत गुप्त चौकशी करण्यात आल्याचा उल्लेख होता. कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमला अहवालही सादर केला. या आणि इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अहवालाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने राजेंद्र सिंह यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश करण्याची आपली पूर्वीची शिफारस मागे घेतली.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांच्यातील विशेषाधिकार प्राप्त ज्या पत्रव्यवहारावर बातमी होती, ती तक्रारदाराने नाकारलेली नाही. कोणत्याही सार्वजनिक प्रश्नाला स्पर्श करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या वागणुकीबद्दल सद्भावनेने, कोणतेही मत व्यक्त करणे बदनामी नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
हायकोर्टाने निकालात जवाहरलाल दर्डा विरुद्ध मनोहर कापसीकर खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, बदनामी करण्याचा हेतू नसेल व सद्भावनेने सत्य असल्याचे समजून प्रसिद्ध केलेली बातमी बदनामी ठरत नाही.