जीएसटीFOLLOW

वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर 1 जानेवारी 2022 लागू होणारी 5 टक्क्यांवरुन 12 टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी, तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची 46 वी बैठक आज (31 डिसेंबर रोजी) केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे.'महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये 5 टक्यांवरुन 12 टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्योपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी,; अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्राद्वारे निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.'महागाई वाढेल''केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर 5 वरून वस्तूंवर 12 टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल,अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी,' असंही त्यांनी पत्रात नमूद केलंय.'आर्थिक संकट उभं राहील'गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत 30 जून 2022 नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभं राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

लाईव्ह न्यूज :

महा(पालिका)संग्रामाचा 'धुरळा'

ठाकरेंची एकी, मविआत फूट

फडणवीसांचं 'मिशन इलेक्शन'

मुंबई-ठाण्यात शिंदेंसेनेची कसोटी

सत्ताधारी-विरोधकांची 'चाय पे चर्चा'

बिबट्याची दहशत

PM नरेंद्र मोदी

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जीएसटीFOLLOW

Read more

महाराष्ट्र : केंद्राने कर्ज काढून राज्याच्या जीएसटीचे थकीत २२ हजार कोटी निधी द्यावा - अजित पवार

राष्ट्रीय : २.३५ लाख कोटी रुपयांची जीएसटी उत्पन्नामध्ये तूट; राज्यांना द्यायलाही पुरेसे पैसे नाहीत

व्यापार : कोरोनाचा जीएसटीवर परिणाम, 2.35 लाख कोटींचे नुकसान - केंद्र सरकार

व्यापार : खूशखबर! देशात लवकरच स्वस्त होऊ शकतात बाइक्स अन् मोपेड, हे आहे कारण

छत्रपती संभाजीनगर : लघु उद्योगांचा सव्वावर्षाचा ‘जीएसटी’ परतावा रखडला

राष्ट्रीय : Old Is Gold: खबरदार, जुने सोने विकायला जाल तर! जीएसटी भरावा लागण्याची शक्यता

व्यापार : जीएसटी विभागाकडून मोठे करदाते क्वारंटाईन?

व्यापार : जुलैमध्ये जीएसटी संकलन ८७,४२२ कोटी; सीजीएसटीचा वाटा १६,१४७ कोटी रुपये

राष्ट्रीय : राज्यांचा वाटा देण्यास केंद्र सरकार असमर्थ