जीएसटीFOLLOW

२२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या नवीन वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) रचनेचा लाभ ‘आम आदमी’पर्यंत पोहोचणं आवश्यक आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. केंद्र सरकार या अंमलबजावणीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दर कपातीमुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला नाही तर उत्पादक, उद्योग क्षेत्रातील हितधारक तसंच राज्य सरकारांना जबाबदार धरले जाईल. नवीन जीएसटी दरांचा लाभ थेट ‘आम आदमी’पर्यंत पोहोचावा यासाठी या सर्वांशी संवाद साधला जात आहे. कुठल्याही राज्यात नागरिकांपर्यंत हा लाभ पोहोचला नाही तर कारवाई केली जाईल. संबंधित राज्याच्या अर्थमंत्र्यांकडे त्यासंबंधी विचारणा केली जाईल, असं एका मुलाखतीदरम्यान सीतारामन म्हणाल्या. आजतकला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. काय आहे 'Bharat Taxi', काय आहे त्याबाबत मोठी अपडेट? Ola-Uber ची झोप उडणार, तुम्हाला फायदाजीएसटी सुधारणा याच वेळी का आणल्या गेल्या या प्रश्नावर सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने नागरिकांना थेट लाभ मिळावा, यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. ‘महागाई-मुहूर्ता’ची वाट पाहून जीएसटी सुधारणा आणता येत नाहीत. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, जीएसटीपूर्वीचे दर आणि जीएसटी दर यांच्यात प्रचंड फरक नव्हता. विरोधकांना जीएसटीचे नीट ज्ञान नाही. अभ्यास न करता आरोप केले, तर त्यांच्याच अज्ञानाचा पर्दाफाश होईल.राज्यांचा महसुली तोटा : पुढची दिशा काय असेल ?ही चिंता मी ‘भरपाई यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचा सल्ला’ म्हणून स्वीकारते. वास्तविक, प्रत्यक्षात हा महसूल तोटा नाही. सुधारणांना कालौघात गती मिळेल. करउत्पन्न वाढेल आणि पैसे परत येतील, असं राज्यांच्या महसूल कमी होण्याच्या चिंतेवर त्या म्हणाल्या. भरपाई कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याच्या मागणीवर सीतारामन यांनी, कायद्यानुसार भरपाई यंत्रणा कायम ठेवता येणार नाही. आता करउत्पन्नाची क्षमता वाढवण्यावर आणि सुधारणा फलदायी करण्यावर भर द्यायला हवा असल्याचं म्हटलं.३,७०० कोटींचा होईल सरकारला तोटा जीएसटी दर कपातीद्वारे करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे सरकारला केवळ ३,७०० कोटी रुपयांचा किरकोळ महसूली तोटा होईल, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियानं आपल्या ताज्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे. त्याचा वित्तीय तुटीवर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही अहवालात म्हटलंय. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत नाही पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं गेलेलं नाही. कायदेशीरदृष्ट्या आम्ही तयार आहोत, मात्र यासाठी राज्यांकडून सहमती व प्रस्ताव येणं गरजेचं आहे. त्यामुळे यावेळी त्यावर विचार झाला असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या.

लाईव्ह न्यूज :

कोण होणार उपराष्ट्रपती?

धगधगतं नेपाळ

जरांगेंचा नवा 'अल्टिमेटम'

ट्रम्प... टॅरिफ अन् वाद

मिशन आशिया कप

CM देवेंद्र फडणवीस

PM नरेंद्र मोदी

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जीएसटीFOLLOW

Read more

व्यापार : नूतनीकरण ऑक्टोबरमध्ये...! इन्शुरन्स कंपन्या आतापासूनच १८ टक्के जीएसटीवाला हेल्थ प्रिमिअम पाठवू लागल्या

ऑटो : ह्युंदाईचे जीएसटी कपातीचे दर आले! नियॉस ७३,८०८, ऑरा ७८...; पहा कितीने कमी झाली क्रेटा...

व्यापार : आरोग्य आणि जीवन विमा आता जीएसटी-मुक्त! पण प्रत्यक्षात किती प्रीमियम स्वस्त होईल?

व्यापार : जीएसटी कपातीनंतरही किंमत कमी केली नसेल तर मला सांगा, मी तिथे येईन; निर्मला सीतारामन यांचे विधान

व्यापार : जीएसटी कपातीमुळे कुटुंबाच्या मासिक खर्चात होणार बचत; पण वाचलेल्या पैशांची कुठे, कशी गुंतवणूक कराल?

व्यापार : स्वस्ताईचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचला नाही तर खैर नाही...

गोवा : जीएसटी कमी झाल्याने विक्रीही वाढेल: दामू नाईक

व्यापार : ट्रम्प टॅरिफमुळे GST मध्ये बदल केला का? अर्थमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण; म्हणाल्या, गेल्या दीड वर्षांपासून...

ऑटो : टियागो ७५००० रुपये, नेक्सॉन, हॅरिअर, सफारी खूपच स्वस्त झाली; टाटाने जीएसटी कपातीचे दर जाहीर केले

व्यापार : तंबाखू, सिगारेट अन्..., आणखी महागणार; केवळ ४०% जीएसटीच नव्हे, अतिरिक्त टॅक्सही लागणार?