शेतीFOLLOW

- सुनील चरपेनागपूर : राज्यात पंतप्रधान पीकविमा याेजना (Pik Vima Yojana) मुदतीपूर्वीच रद्द करून सुधारित पीकविमा याेजना लागू केली आहे. सुधारित याेजना हवामान बदलांऐवजी पीककापणी प्रयाेग आधारित आहेत. कृषी विभागाने ३४ जिल्ह्यांचे १२ समूह तयार केले व त्यातील ९ समूह एकाच कंपनीला दिले. निविदांमधील कंपन्यांच्या दरांमध्ये माेठी तफावत आहे. उत्पादन घटबाबत स्पष्टता नसल्याने पीककापणी प्रयोगात गोंधळ हाेणार असल्याची शक्यता बळावली आहे.या याेजनेची मुदत सन २०२५-२६ च्या रब्बी हंगामात (Rabbi Season) संपणार असताना सरकारने ९ मे २०२५ राेजी मुदतीपूर्वीच रद्द केली. सुधारित याेजनेसाठी कृषी विभागाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांचे १२ समूह तयार निविदा मागवल्या. एकूण १९ कंपन्यांनी त्यांचे विमा हप्ते दर समाविष्ट करीत निविदा कृषी विभागाकडे सादर केल्या. कृषी विभागाने सर्वात कमी दर असलेल्या भारतीय कृषी विमा कंपनीला ९ तर आयसीसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला प्रत्येकी एक जिल्हा समाविष्ट असलेले तीन समूह दिले.कंपन्यांनी निविदांमध्ये दिलेल्या विमा हप्ता दरात माेठी तफावत आहे. सर्वात कमी दर ३.०१ ते ४.२० टक्के तसेच ४.२४ ते ६.४४ टक्के आहे. या दाेन कंपन्यांच्या तुलनेत इतर कंपन्यांचे तिप्पटीपेक्षा अधिक म्हणजेच ६.०८ ते १७.०७ टक्के एवढे हाेते. कृषी विभागाने या निविदा मंजूर करताना दरात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कंपन्यांशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया पीक विमा अभ्यासक मिलिंद दामले त्यांनी व्यक्त केली.दरांबाबत कंपन्यांचे संगनमतधाराशिव, लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांना विशेष दर्जा दिला असून, या तीन जिल्ह्यांचा प्रत्येकी एक असे वेगळे समूह आहे. हे तिन्ही समूह आयसीसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले असून, कंपनीने या तीन जिल्ह्यात हप्ता दर ४.२४ ते ६.४४ टक्के नमूद केला हाेता. याच कंपनीने इतर ९ समूहांसाठी ४.४४ ते ६.४४ टक्के तर या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीने ५.११ ते ६.७९ टक्के दर नमूद केला हाेता. यावरून दरांबाबत या दाेन कंपन्यांचे संगनमत स्पष्ट हाेते.जिल्ह्यांचे समूह विसंगतकृषी विभागाने तयार केलेल्या जिल्हा समूहांमध्ये विसंगती दिसून येते. अहिल्यानगर, नाशिक व चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा पहिला समूह असून, या तिन्ही जिल्ह्यांमधील हवामान भिन्न आहे. परभणी, वर्धा, नागपूर किंवा यवतमाळ, अमरावती, गडचिराेली अथवा छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड अशी विचित्र विसंगती दिसून येते.उत्पादन घटबाबत स्पष्टतापीक पेरणीपासून तर काढणीपर्यंतच्या काळात वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यामुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे येणारी उत्पादनातील घट नुकसानभरपाईस पात्र ठरणार आहे. अपेक्षित उत्पादन कसे ग्राह्य धरले जाईल, हे मात्र, स्पष्ट केले नाही. या यर्व बाबी स्थानिक स्वरूपाच्या असतानाही २५ टक्के अग्रिम मिळण्याची तरतूद रद्द का केली, हेदेखील स्पष्ट केले नाही.

लाईव्ह न्यूज :

PM मोदींचा UAE दौरा

CM चा इंधनबचतीचा निर्धार

'नीट' परीक्षा जूनमध्ये

युद्ध थांबलंय.. संपलेलं नाही!

TCS प्रकरणाचे धागेदोरे

IPL 2026

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

शेतीFOLLOW

farming शेती हा भारताचा मुख्य व्यवसाय आहे. आपल्याकडची शेती ही मॉन्सूनवर आधारित आहे.

Read more

लोकमत शेती : Avakali Paus: मान्सूनपूर्व पावसाचा थैमान! कारंजा तालुक्यात वीज खंडित, पिकांचे नुकसान वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : कृषी सहायकांचा संप मागे; कोणकोणत्या मागण्या झाल्या मान्य? जाणून घ्या सविस्तर

लोकमत शेती : शेतजमिन वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीस लागणारी फी माफ; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : Marathawada Rain : मराठवाड्यावर निसर्गाचा कहर; पाऊस, वीज, पुर- संकटांचा तिहेरी फटका वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : विकसित कृषि संकल्प अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी सज्ज

लोकमत शेती : कृषी सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक यांची नावे बदलण्यास मान्यता, वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय

लोकमत शेती : Poultry Farm : 80 हजार रूपयांतून उभारला कुक्कुटपालन व्यवसाय, आता महिन्याला....

लोकमत शेती : नाशिक विभागातील 'या' 20 हजार शेतकऱ्यांना 145 कोटींचा लाभ मिळणार

लोकमत शेती : विवाहित मुलीला वडिलोपार्जित जमिनीत वाटा मिळतो का? काय आहे नियम? वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : नाशिक जिल्हा परिषदेकडून 50 टक्के अनुदानावर बियाणे विक्री, असा करा अर्ज