शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प 2024

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

लोकमत शेती : Union Budget 2025 : यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ह्या मोठ्या घोषणा; वाचा सविस्तर

व्यापार : मखाना बोर्ड,  IIT पाटणा विस्तार... निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्पात बिहारसाठी मोठ्या घोषणा

व्यापार : Union Budget 2025 : काय स्वस्त, काय महाग? मोदी सरकारने बजेटमधून सर्वसामान्यांना काय दिलं?

व्यापार : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सलग ७ अर्थसंकल्प; कोणत्या बजेटमध्ये काय मिळालं?

व्यापार : बजेटपूर्वी शेअर बाजारात उत्साह! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये वाढ; या शेअर्समध्ये अपर सर्कीट

संपादकीय : आजचा अग्रलेख: खिडकीबाहेर अंधुक-अंधुक

व्यापार : Rule Changes from 1st February : LPG पासून ते UPI पर्यंत... आजपासून 'हे' बदल लागू, सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

राष्ट्रीय : जीडीपी राहणार ६.३ ते ६.८ टक्क्यांवर; संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील अंदाज

राष्ट्रीय : 'लक्ष्मी' गरिबांना आशीर्वाद देईल; अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान मोदींना आशा

पुणे : गरिबी निर्मूलनासाठी ‘बजेट’मध्ये ४ टक्के निधी हवा; सीएचएचडीआरची मागणी