शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प २०२६

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

लोकमत शेती : Interim Budget 2024: अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांवर राहणार विशेष लक्ष, यंदा कृषी क्षेत्राला काय?

गोवा : राज्याचा अर्थसंकल्प ८ फेब्रुवारीला: मुख्यमंत्री

व्यापार : Budget 2024: अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही खास किस्से, त्याशिवाय बजेटवरील चर्चाच आहे अपूर्ण

व्यापार : Union Budget 2024: यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे करदाते डोळे लावून बसलेत; या चार अपेक्षा, पूर्ण होणार का?

व्यापार : Budget 2024: अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलून १ फेब्रुवारी कशी झाली? यापूर्वी होती 'ही' तारीख

व्यापार : बजेटचा विक्रम काेणाच्या नावावर?; निर्मला सीतारामन सलग सहाव्यांदा बजेट सादर करणार

व्यापार : Budget 2024: १ फेब्रुवारीला सादर होणार अर्थसंकल्प, कलम 80C अंतर्गत वाढणार का डिडक्शन लिमिट?

व्यापार : अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबाबत होऊ शकतात मोठ्या घोषणा; रोजगार वाढण्याची अपेक्षा

व्यापार : Railway PSU Stocks मध्ये बजेट २०२४ पूर्वी जबरदस्त तेजी, आठवड्याभरात ५५ टक्क्यांची वाढ

लोकमत शेती : बजेटमध्ये खतांच्या अनुदानासाठी उपलब्ध होऊ शकतात ४ लाख कोटी रुपये