शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प 2024

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

व्यापार : Budget 2024 : अरे व्वा! अर्थसंकल्पापूर्वीच मोदी सरकारची मोठी घोषणा; 'या' निर्णयामुळे स्वस्त होणार मोबाईल

राष्ट्रीय : हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गदारोळ करणाऱ्यांसाठी पश्चात्तापाची संधी..., हातची सोडू नका - PM मोदी

लोकमत शेती : अर्थसंकल्प २०२४: मागच्या वर्षी कृषीसाठी काय काय झाल्या घोषणा?

व्यापार : Budget 2024: प्रत्येक १ रुपयातले २० पैसे व्याज फेडण्यावर खर्च करते सरकार, समजून घ्या कुठून होते कमाई?

व्यापार : Budget 2024: मुलांच्या शाळा, कॉलेजच्या ट्युशन फीनं सहज होईल मोठी कर बचत, जाणून घ्या कसं?

लोकमत शेती : पीएम किसानचे पैसे वाढणार का? बजेटमध्ये कोणाला काय मिळू शकेल?

व्यापार : Budget 2024: चामडी पिशवी ते टॅब... बजेटचा असाही प्रवास

व्यापार : मोदी सरकारने रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट का बंद केले? असं आहे कारण

व्यापार : अर्थव्यवस्था सुस्साट... आधी अर्थमंत्रालयाचा रिपोर्ट, आता बजेटपूर्वी IMFनं भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज वाढवला

व्यापार : अर्धे जनधन महिलांच्या हाती; आरक्षणामुळे वाढली गुंतवणूक, सरकारचा दावा, ५५% जनधन खाती महिलांची