शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प २०२६

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

व्यापार : अर्थसंकल्पात नोकरदारांना नेमकं काय हवं? 'या' १० गोष्टी बदलण्याची तज्ज्ञांना अपेक्षा

व्यापार : अर्थसंकल्पापूर्वी सोन्याला झळाळी! आतापर्यंतची उच्चांकी किंमत, जानेवारीपासून ४४०० रुपयांची वाढ

व्यापार : महिला, तरुण, गरीब, शेतकरी.. अर्थसंकल्पात कोणाला काय मिळणार? सामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार का?

व्यापार : Budget 2025 : ५ लाख रुपयांपर्यंत होऊ शकतं KCC चं लिमिट; बजेटमध्ये होऊ शकते घोषणा

लोकमत शेती : Union Budget 2025 : अर्थसंकल्पाच्या पोतडीतून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे तरी काय? वाचा सविस्तर

व्यापार : Budget 2025: अर्थसंकल्प तुमच्याही डोक्यावरुन जातो? फक्त 'हे' ८ मुद्दे समजून घेतलं तरी बजेट कळेल

व्यापार : Budget 2025 : केवळ १९७ कोटींचं होतं भारताचं पहिलं बजेट, आता ४७ लाख कोटींपार; जाणून घ्या रंजक गोष्टी

व्यापार : बजेटपूर्वी लाडक्या बहिणींना धक्का? साबणासह किचनमधील 'या' वस्तूंच्या किमती वाढणार?

व्यापार : १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार! १५ ते २० लाखांच्या उत्पन्नासाठी येऊ शकतो २५ टक्क्यांचा नवा स्लॅब

संपादकीय : सूट नको, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेतच वाढ हवी