ठाणे : कोरोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे दिसत असून, अद्यापही जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यात ठाणे महापालिकेला यश आलेले नाही. त्यातच आता महापालिकेवर तब्बल चार हजार कोटींचे दायित्व झाले आहे. अशातही २०१८पासून झालेल्या कामांची तब्बल ८६१ कोटींची बिले ठेकेदारांना द्यायची असूनही पुन्हा आतापर्यंत प्रशासनाने तब्बल दोन हजार ८८ कोटींच्या कामांचे कार्यादेश काढले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एवढी गंभीर परिस्थिती असताना तिजोरीत सध्या अवघे ७६ कोटी रुपये शिल्लक असून, मालमत्ता, पाणी, शहर विकास आदींसह इतर विभागाकडून ३०४ कोटी जमा झाले असले तरी जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यात अद्यापही प्रशासनाला यश आलेले नाही.
ठाणे महापालिका हद्दीत मागील वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यानंतर पहिली लाट आणि दुसऱ्या लाटेमुळे आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत. त्यातून अद्यापही सावरता आलेले नाही. मागील वर्षी तर ऑगस्टपासून विविध करांची वसुली सुरू झाली होती. यंदा मात्र मे महिन्यापासून ती सुरू झाली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत ३०४.२७ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये मालमत्ता करापोटी २०४.२० कोटी, पाणीपट्टीतून १०.९८ कोटी, शहर विकास विभागाकडून ५८.६५ कोटी, अग्निशमन दलाच्या शुल्कातून १३.८० कोटी आणि इतर विभागाकडून १६.६४ कोटींची वसुली झाली आहे. परंतु, विविध विभागातील अत्यावश्यक कामांवर पालिकेचा निधी खर्च होत आहे. या कामांसाठी सुमारे ४० कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. याशिवाय, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी उपाययोजना आणि रुग्ण उपचारांसाठी निधी खर्च होत आहे. यामुळे तिजोरीत केवळ जेमतेम ७६ कोटी रुपयेच शिल्लक असून, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त ही रक्कम आहे. राज्य शासनाकडून वस्तू आणि सेवा कराचे अनुदान वेळेवर येत असून, त्यातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण या विभागांमध्ये केलेल्या कामाची देयके गेल्या दोन वर्षांपासून मिळत नसल्यामुळे ठेकेदारांनी काही दिवसांपूर्वी महापालिका मुख्यालयासमोर भरपावसात आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर लेखापरीक्षण विभागाने सर्व विभागाकडून ठेकेदारांच्या देयकांची माहिती मागविली होती. तीनुसार ठेकेदारांची एकूण ८६१ कोटी रुपयांची देयके देणे बाकी आहे. परंतु, सद्यस्थितीत ती तुर्तास तरी अदा करता येणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. त्यातही महापालिकेने आतापर्यंत नवे तब्बल २०८८ कोटींच्या कामांचे कार्यादेश दिलेले आहेत. भविष्यात ही कामे पूर्णत्वास जात असताना त्यांची देयकेदेखील द्यावी लागणार आहेत. याशिवाय यापूर्वी महापालिकेवर ३५०० कोटींचे दायित्व होते. त्यात ४५९ कोटींच्या नव्या कामांची भर पडल्याने ही रक्कम चार हजार कोटींच्यावर गेली आहे, तर राज्य शासनाकडून महापालिकेला मुद्रांक शुल्काचे १०० कोटी रुपये २०१९ पासून मिळालेले नाहीत. तसेच प्रशासनाने एमएमआरडीए, सिडको आणि शासनाच्या माध्यमातून शहरात कोरोना रुग्णालये उभारली असून, त्यासाठी १८५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. त्यापैकी एमएमआरडीए, सिडको आणि शासनाकडून आतापर्यंत ५५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. हे दोन्ही निधी मिळाले तर आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.