ठाणे : रेराकडे नोंदणी केल्यानुसार निर्धारित वेळेत गृहप्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील तब्बल ६४४ गृहप्रकल्पांची कामे जवळपास ठप्प झाली आहेत. त्याचा फटका ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल २२५ प्रकल्पांना बसला आहे. हे प्रकल्प महारेराने काळ्या यादीत टाकले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकल्पांतील ८० टक्के घरे विकासकांनी विकली आहेत. प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या या विकासकांना गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणेही शक्य होत नाही. त्यामुळे गृहखरेदीदार मोठ्या संकटात सापडले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये आणखी गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी येथील घरांच्या विक्रीवर महारेराने बंदी आणली आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांना शिस्त लावण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यात १ मे २०१७ पासून रेरा कायदा अस्तित्वात आला. प्रत्येक गृहप्रकल्पाची नोंदणी करून ते निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन या कायद्यामुळे विकासकांवर आले. त्यात हलगर्जी झाली, तर गुंतवणूकदारांना विलंब कालावधीसाठी व्याज, नोंदणी रद्द करायची असेल, तर गुंतवलेल्या रकमेचा व्याजासह परतावा मिळविण्यासारखे अनेक अधिकार प्राप्त झाले. विकासक या आदेशांचे पालन करीत नसेल, तर त्याची मालमत्ता विकून देणी अदा करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे; परंतु या सर्व आदेशानंतरही काही प्रकल्पांतील गृहखरेदीदारांना न्याय मिळणे अवघड झाले आहे. ते प्रकल्प काळ्या यादीत टाकून, नव्याने घरांची विक्री करण्यास महारेराने बंदी घातली आहे.
ॲनरॉक प्रॉपर्टीज या सल्लागार संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील ६४४ प्रकल्प काळ्या यादीत गेले आहेत. त्यातील २२५ प्रकल्प हे ठाणे जिल्ह्यातील असल्याची माहिती पुढे आली आहे. काळ्या यादीतल्या प्रकल्पांपैकी ८५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातील ८० टक्के प्रकल्पांतील घरांची विक्री यापूर्वीच झालेली आहे. ६४४ पैकी १६ टक्के प्रकल्प २०१७ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. उर्वरित ८४ टक्के प्रकल्प २०१८ मध्ये पूर्ण होणार होते. मात्र, या मुदतीपेक्षा अडीच ते तीन वर्षे जास्त लोटली असली, तरी विकासक हे प्रकल्प पूर्ण करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पांतील कोणत्याही घराची नव्याने विक्री करण्यास विकासकांना बंदी करण्यात आली आहे.
.....
सर्वाधिक फटका ठाणे शहराला
ठाणे जिल्ह्यातील २२५ प्रकल्प काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले असून, या प्रकल्पांवर आता गंडांतर येणार आहे. यात ठाण्यातील सर्वाधिक ७५ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल अंबरनाथ ६७, कल्याण ४६, भिवंडी १६, शहापूर १५, उल्हासनगर २ आणि मुरबाडमधील २ प्रकल्पांना फटका बसला आहे.