जागा असूनही वेगळी चूल, कर्मचा-यांनाही गैरसोयीचे होतेय वूडलॅण्ड

महापालिकेने उल्हासनगर पालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे कार्यालय मुख्यालयात अपुºया जागेअभावी पुन्हा वूडलँड इमारतीत स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला.

सदानंद नाईकउल्हासनगर : महापालिकेने उल्हासनगर पालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे कार्यालय मुख्यालयात अपुºया जागेअभावी पुन्हा वूडलँड इमारतीत स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. वास्तविक मुख्यालयात जागा असताना ते हलवण्याची गरजच नव्हती. कार्यालय स्ळलांतर करण्यामागे आयुक्तांनी राजकीय खेळी खेळली असा आरोप करण्यात आला आहे.उल्हासनगर महापालिका मुख्यालयात ४ महिन्यांपूर्वी आणलेले शिक्षण मंंडळाचे कार्यालय, अपु-या जागेचे कारण देऊन वूडलँड इमारतीत आयुक्तांनी हलवले. याविरोधात शिक्षण समितीचे सभापती गजानन शेळके यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे तर नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी यांनी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली आहे. पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीवर एक मजला नव्याने बांधण्यात आला असून एका बाजूचे काम अर्धवट पडून आहे. तसेच तळमजला व तिसरा मजल्यावर जागा शिल्लक असल्याचा दावा उपमहापौर जीवन इदनानी यांच्यासह शिक्षण सभापती शेळके, रामचंदानी यांनी केला आहे.महापालिका शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत विविध माध्यमाच्या एकूण २८ शाळा आहेत. गेल्या वर्षी ८ हजार तर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात फक्त ६ हजार मुले दाखवले आहेत. म्हणजेच एका वर्षात २ हजार मुलांची संख्या कमी झाली. वूडलँड इमारतीत ९ वर्षापूर्वी मंडळाचे कार्यालय हलवल्यानंतर, मंडळ स्वतंत्र झाल्याचे बोलले जात होते.मात्र तसे न होता, मंडळ कुण्या एका पक्षाची वा नेत्याची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी झाली. महिला कर्मचा-यांचे विनयभंगासह शैक्षणिक व इतर साहित्य खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. ‘कायद्याने वागा’ संघटनेने ८ वर्षापूर्वी १५०० रूपयांचे पाणी यंत्र ७५०० रूपयाला खरेदी केल्याचा प्रकार उघड केला होता.विनयभंग, शैक्षणिक साहित्यासह इतर खरेदीतील झालेला घोटाळा आदी प्रकार सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांनी तत्कालिन आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्यांनी मंडळाचे कार्यालय ४ महिन्यांपूर्वी पालिका मुख्यालयात आणले. यापूर्वी तत्कालिन महापौर अपेक्षा पाटील व उपमहापौर पंचशिल पवार यांनी मंडळाचे कार्यालय पालिकेत आणण्यासाठी प्रयत्न केला होता. मात्र मंडळाचे कार्यालय मुख्यालयात आल्यानंतर काही कर्मचाºयांसह कंत्राटदार व राजकीय नेत्यांची कोंडी झाली होती. मात्र पुन्हा कार्यालय हलवल्याने कंत्राटदारासह काही राजकीय नेत्यांची सरशी झाली.