कल्याण : कल्याण- डोंबिवली महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित होत असलेल्या बाधितांच्या पुनर्वसनाची पर्यायी व्यवस्था झाल्याशिवाय प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली जाणार नाही, अशी ग्वाही कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मंगळवारी दिली.
कल्याण पूर्व भागातील यू टाईप रस्त्यात १८०० जणांची घरे बाधित होत आहे. या बाधितांचे पुनर्वसन करा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे आणि आमदार गणपत गायकवाड यांनी आयुक्तांकडे केली होती. आयुक्तांच्या दालनात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी खासदार शिंदे यांनी रस्ते विकासकामांत बाधित होणाऱ्यांची पर्यायी व्यवस्था काय केली जाणार असा सवाल उपस्थित केला होता. या बैठकीला शिंदेही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांना घरे देण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. प्रशासनाच्या पातळीवर कागदपत्रे व पुराव्यांची छाननी सुरू आहे. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी प्रकल्पांतर्गत सात हजार घरे बांधली आहेत. त्यापैकी जवळपास दोन हजार घरांचे वाटप झाले आहे. तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत रूपांतरित केली आहेत. ८४० घरे केंद्र सरकारच्या डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प बाधितांना देण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित घरे रस्ते प्रकल्प बाधितांना देण्याचा विचार आहे. प्रकल्प बाधितांना मोफत घरे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. कारण बीएसयूपी योजना ही केंद्र व राज्य सरकारची होती. घरे मोफत देण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. यू टाईप रस्त्यातही जवळपास १८०० घरे बाधित होत आहे. त्यांच्याकडूनही पुनर्वसनाची मागणी केली जात आहे.
चौकट
रिंग रोड बाधितांचा प्रश्न वेगळा
रिंग रोड प्रकल्पातही ८५० पेक्षा जास्त लोकांची घरे बाधित होत आहेत. या प्रकल्पातील बाधितांचा प्रश्न वेगळा आहे. त्या ठिकाणी जागा मालकांनी जागा विकल्या आहे. त्यावर चाळी बांधल्या आहेत. या जागा मालकांना मोबदल्याच्या स्वरुपात टीडीआर मिळणार आहे. मात्र, त्याचा उपयोग बाधितांना होणार नाही. कारण बाधित जागा मालक नाही. यावरही योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. रिंग रोडचे कामही प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्प बाधितांच्या मोबदल्याचा तोडगा निघाल्यावर कामाला आणखी गती मिळू शकते.