प्रशांत माने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : ठाणे महापालिकेतील महिला अधिकाऱ्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यातून फेरीवाल्यांमधील गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे दर्शन घडले असताना कल्याण-डोंबिवलीतही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. जागा मिळवण्यावरून फेरीवाल्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी तसेच कारवाईसाठी आलेल्या पथकांवर हल्ले झाल्याच्या घटना येथेही घडल्या आहेत. यात मुंब्रा व अन्य भागांतून येणाऱ्या फेरीवाल्यांचा सहभाग प्रामुख्याने दिसून आला आहे. स्थानिक फेरीवाल्यांना त्यांचा होणारा त्रास पाहता तातडीने कारवाई होणे, तसेच फेरीवाला पुनर्वसन धोरण राबविणे गरजेचे आहे, अन्यथा ठाण्यातील घटनेची पुनरावृत्ती इथेही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेल्वेस्थानक परिसरात १५० मीटर अंतरापर्यंत व्यवसाय करण्यास फेरीवाल्यांना मनाई आहे. परंतु, कल्याण-डोंबिवली रेल्वेस्थानकांबाहेरचा परिसर याला अपवाद ठरत आहे. केडीएमसीच्या कुचकामी ठरलेल्या फेरीवाला अतिक्रमणविरोधी पथकांमुळे मनाई क्षेत्रात बिनदिक्कतपणे फेरीवाल्यांकडून व्यवसाय थाटले जात आहेत. त्यात शहराबाहेरच्या गुंडांच्या आश्रयाने व्यवसाय जोमात सुरू असताना फेरीवाल्यांमध्ये हाणामारीचे प्रसंग सातत्याने घडले आहेत. यात आपापसात प्राणघातक हल्लेही झाले आहेत.
केडीएमसीच्या महासभेत वेळोवेळी अशा गुंड प्रवृत्तीच्या फेरीवाल्यांबाबत चर्चा घडल्या आहेत. तसेच वाढत्या अतिक्रमणाबाबत ठोस कारवाईचे आदेशही दिले असून कर्तव्यात कसुरता करणाऱ्यांचे निलंबन करा, असे ठरावही मंजूर झाले आहेत. पण आजही परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नाही. फेरीवाल्यांची मुजोरी इतकी वाढली आहे की, फेरीवाला पथकांवर हल्ले करण्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दमदाटी व धक्काबुक्की करण्याच्या घटनाही वारंवार घडल्या आहेत. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये डोंबिवलीत घडलेल्या फेरीवाल्यांमधील हाणामारीच्या घटनेवर आमदार रवींद्र चव्हाण यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त करीत तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांना खरमरीत पत्र लिहून जमत नसेल तर बदली करून घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतरही अद्याप कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही रखडला
फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही रखडला आहे. त्यामुळे तातडीने तो मुद्दा मार्गी लावून स्थानिक फेरीवाल्यांना न्याय द्यावा, जेणेकरून मुजोर फेरीवाल्यांची दादागिरी आणि दहशत सुंपष्टात येईल, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे फेरीवाला पथकांना महापालिकेचा पोलीस बंदोबस्त मिळत होता, पण सध्या मिळत नाही. केवळ बेकायदा बांधकाम कारवाईच्या वेळी दिला जातो. विनापोलीस बंदोबस्त कारवाईची पथके दहशतीखाली असल्याचेही चित्र पाहायला मिळत आहे.
---------------------