कल्याण - केडीएमसी हद्दीतील ‘ओपन लॅण्डवरील टॅक्स’ कमी करण्याचा प्रस्ताव महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी फेरविचारांसाठी आयुक्तांकडे पाठवला आहे. त्यामुळे त्यावर आयुक्त फेरविचार करणार की, तो सरकारदरबारी पाठवणार, याकडे बिल्डर संघटनांचे लक्ष लागले आहे. महापौरांनी त्यांच्या कोर्टातील चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात टाकला आहे.केडीएमसी अन्य महापालिकांच्या तुलनेत सर्वाधिक ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ वसूल करत आहे. त्यामुळे तो कमी करावा, अशी मागणी सातत्याने बिल्डर संघटनांकडून होत आहे. या मागणीसाठी ‘एमसीएचआय’ या संघटनेतर्फे १२ जानेवारीला महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे. त्याआधीच प्रशासनाने महासभेला पाठवलेला प्रस्ताव देवळेकर यांनी फेरविचारासाठी पुन्हा आयुक्तांकडे पाठवला.देवळेकर यांनी सांगितले की महासभा, स्थायी समिती व उपसमिती यांनी करवसुलीत सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर केले जावेत, अशी सूचना केली आहे. त्यात ओपन लॅण्ड टॅक्स, वाणिज्य दराने दिलेल्या मालमत्तांचा कर कमी करावा, भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांचा कर ठरवावा, या तीन विषयांवर आयुक्तांनी प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी केवळ ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्याचा प्रस्ताव महासभेला पाठवला होता. त्यात त्यांनी ओपन लॅण्डवरील टॅक्स कमी करणे, थकबाकी दूर करणे, तसेच घनकचराप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एक वर्ष चार महिने नवीन बांधकाममंजुरीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे त्या काळातील कर रद्द करावेत. तसेच अंतरिम बांधकाममंजुरीची मुदत एक वर्षाने संपल्यानंतर महापालिका त्यावरही कर वसूल करते, याचा त्या प्रस्तावात समावेश आहे.ओपन लॅण्ड टॅक्स हा एप्रिल २०१८ पासून कमी करावा, या करावरील ५० टक्के थकबाकी भरावी, ही थकबाकीची रक्कम २०८ कोटी रुपये नमूद केलेली आहे. ५० टक्के थकबाकी भरावी, असे म्हटले असल्याने एकूण थकबाकीचा आकडा हा ४१६ कोटी इतका आहे. ‘एमसीएचआय’च्या मते थकबाकीची रक्कम ही १०० कोटी आहे. त्यामुळे थकबाकीची २०८ कोटींची ५० टक्के रक्कम बिल्डर भरणार नाहीत. हा प्रस्ताव करवसुलीत सुसूत्रता आणावी, यासाठी आहे. विशेष म्हणजे, या थकबाकीवसुलीतून आर्थिक कोंडी सुटली पाहिजे, हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. आयुक्तांनी प्रशासनातर्फे सादर केलेल्या प्रस्तावात अटी-शर्ती घातल्या आहेत. हा प्रस्ताव सशर्त आहे. त्यामुळे अटी-शर्ती नसलेला परिपूर्ण व वास्तव प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावातून आर्थिककोंडी न फुटता महापालिकेच्या अडचणीत भर पडणार असेल, तर अपूर्ण प्रस्ताव मंजूर करण्याऐवजी त्याचा फेरविचार करावा, यासाठी तो पुन्हा आयुक्तांकडे पाठवला आहे, असे देवळेकर म्हणाले.याप्रकरणी सरकारने महासभेला प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घ्यावी. त्याची माहिती सरकारला द्यावी, असे सूचित केले आहे. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार ठराव मंजूर करण्याचा अधिकार महासभेला आहे. तो सरकारने मंजूर करायचा नाही. दरम्यान, सोमवारी ‘एमसीएचआय’चे प्रतिनिधी रवी पाटील यांनी आयुक्त पी. वेलरासू यांची भेट घेतली. महापौरांनी प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला आहे. प्रशासनाने तो महासभेला सादर केला होता. मात्र, महासभा त्यावर निर्णय घेणार नसेल, तर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल. २० जानेवारीपर्यंत होणाºया महासभेत ठराव मंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र, तो होणार नसल्याने सरकारदरबारी पाठवला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी पाटील यांना सांगितले.अभय योजनाही नाहीमहापालिकांमध्ये अन्य करवसुलीसाठी अभय योजना लागू करून त्यातून करवसुलीचे लक्ष्य पुरे केले जाते. अभय योजना राबवल्यास त्यात ओपन लॅण्ड टॅक्स थकवणाºया बिल्डरांचा फायदा होईल, या भीतीपोटी प्रशासनाकडून अभय योजना लागू केलेली नाही.मात्र शास्तीचे, दंडाचे आणि व्याजाचे अनेक विषय आहेत. अभय योजनेमुळे ही मंडळी कर भरण्यास पुढे येऊ शकते. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होऊ शकतो. मात्र, ही योजना लागू करण्याचा विचारच महापालिकेने केलेला नाही.