- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : कॅम्प नं-चार येथील जिजामाता गार्डन ते स्टेशन रस्त्याचे रूंदीकरण व साडेसात कोटीच्या निधीवरून शिवसेना व मनसे आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. शिवसेना नगरसेवक सुनील सुर्वे व मनसेचे जिल्हाउपाध्यक्ष सचिन कदम यांच्यातील वाद सोशल मीडियावर गाजत आहे.
उल्हासनगर पालिका बांधकाम विभागाने जिजामाता गार्डन ते स्टेशन रस्ता शहर विकास आराखडयात ६० फुटी असताना ४० फुटाचे रूंदीकरण व कामाचा प्रस्ताव बनविला. तसेच एक ते दीड किलोमीटर लांब काँक्रिटच्या रस्त्याचे डांबरीकरण, पदपथ व नाला बांधण्यासाठी तब्बल पाच कोटीच्या निधीला मान्यता दिली. रस्त्या शेजारी वीज वाहिनी भूमिगत करण्यासाठी सव्वादोन कोटीचा वाढीव निधी मंजूर केला. मनसेचे उपजिल्हाध्यांनी साडेसात कोटीचा निधी व सिमेंटच्या रस्त्यावर डांबरीकरण कशाला हा प्रश्न उपस्थित करून जिजामाता गार्डन शेजारी उपोषण सुरू केले. याप्रकाराने पालिका बांधकाम विभागाचे वाभाडे निघाले आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी शहर विकास आराखडयानुसार रस्त्याचे रूंदीकरण होणार असल्याचे आश्वासन दिले. तसेच काँक्रिटच्या रस्त्याऐवजी रस्ताच्या बाजूचे डांबरीकरण, नाले व पदपथ बांधणार असल्याचे सांगून रस्त्याच्या बाजूची वीज वाहिनी भूमिगत करण्यास हिरवा कंदील दिला. मात्र एक ते दीड किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी साडेसात कोटीचा खर्च येणार का? आदींवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. तसेच रस्ता रूंदीकरणात शेकडो जण बाधित होणार असून मालकी हक्क असणाऱ्यांना टीडीआर देण्याचे संकेत आयुक्तांनी मनसेच्या शिष्टमंडळाला दिले. रस्ता रूंदीकरणात नागरिकांची घरे बाधित होऊ नये म्हणून शिवसेना नगरसेवकांनी ६० ऐवजी ४० फुटाचा रस्ता बांधणीसाठी अशासकीय ठराव महासभेत मांडून मंजूर केला.
येत्या काही दिवसात शिवसेना आणि मनसेमध्ये रस्त्याच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण होणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही मनसेकडून केला जात असल्याने त्याला शिवसेना उत्तर देईल असेही राजकीय निरीक्षकांना वाटत आहे.निधी नेमका कुणाच्या खिशात?मनसेच्या उपोषणामुळे रस्त्याचे रूंदीकरण ४० ऐवजी ६० फूट होऊन अनेकांची घरे व दुकाने बाधित होणार आहेत, असा आरोप स्थानिक नगरसेवक सुनील सुर्वे यांनी केला आहे. तर एक ते दीड किलोमीटर लांबीच्या रस्ता रूंदीकरणात, रस्त्याच्या बाजूचे डांबरीकरण, नाला व पदपथासाठी पाच कोटीच्या निधीचा खर्च कसा? असा प्रश्न मनसेचे सचिन कदम यांनी करून, निधी कुणाच्या खिशात, असा खोचक प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. अशासकीय ठराव हा पालिका प्रशासनाला बंधनकारक नसल्याचे आयुक्त अच्युत हांगे यांनी मनसेच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. वाढीव निधीला मंजुरी दिली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.