लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : कोरोनावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. ठाण्यात गृहनिर्माण संस्थांनी क्लब हाउस, समाज मंदिर हॉल क्वारंटाइनसाठी उपलब्ध करून देण्याबरोबर त्याचा खर्च गृहनिर्माण सोसायट्यांनी करण्याचे आवाहन पालिका आयुक्तांनी केले आहे. रुग्णालय किंवा महापालिकेची जबाबदारी असताना हा खर्च सोसायट्यांनी का सोसावा, असा सवाल ठाणे जिल्हा सहकारी हौंसिग फेडरेशनचे अध्यक्ष सिताराम राणे यांनी पालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे केला आहे.
अलिकडेच महापालिका आयुक्त विजय सिंघल यांनी ठाण्यातील गृहनिर्माण संस्थांना पत्र दिले होते. त्याद्वारे क्लब हाउस आणि विविधोपयोगी सभागृह हे क्वारंटाइन केअर सेंटर म्हणून घोषित केले. याबाबत राणे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अशा कामात शासनाला मदत करण्याला विरोध नाही. परंतु कोविड केअर सेंटर अर्थात सीसीसी म्हणून घोषित केल्यानंतर त्याच्या पूर्ततेसाठीच्या अटी गृहनिर्माण संस्थांसाठी जाचक आहेत. ज्या गृहनिर्माण संस्था स्वेच्छेने या अटी मान्य करतील त्यालाही विरोध नाही. मात्र आरोग्यविषयक प्रशिक्षित नसलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि संस्थांना स्वखर्चाने ही यंत्रणा उभारण्यास सांगणे हे चुकीचे आहे. कोविड- १९ साठी शासनाच्या वतीने कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मग हा भार गृहनिर्माण संस्थांवर टाकणे अयोग्य आहे. शिवाय, सहकार कायद्यालाही धरून नाही.
या परिपत्रकातील सातव्या अटीमध्ये प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था कोण, कशी करणार, त्याची जबाबदारी कोणाची, याबद्दल काहीही माहिती दिलेली नाही.आठव्या अटीनुसार क्वॉरंटाईन सेंटरमधून निघणारा कचरा बायोमेडिकल वेस्ट सेंटरमध्ये देणे बंधनकारक आहे. बायोमेडिकल वेस्ट सोसायटीमध्ये तयार होत नसल्यामुळे त्याची व्यवस्था सोसायटी कशी करणार आहे? ही व्यवस्था करण्याची जबाबदारी महापालिका किंवा रुग्णालयांची आहे. नवव्या अटींनुसार सोसायटीतील डॉक्टर्सना रुग्णांची देखभाल करावी लागेल. सोसायटीमध्ये डॉक्टर उपलब्ध नसल्यास महानगरपालिकेकडून वैद्यकीय अधिकारी प्राप्त करून घेणे सोसायटीला बंधनकारक आहे. त्यासाठी लागणारे मानधन आणि इतर शुल्क रुग्णांनी, त्यांच्या नातेवाईकांनी किंवा सोसायटीने भरायचे आहे. त्यांनी हा खर्च न भरल्यास असा खर्च सोसायटी भरू शकणार नाही, कारण अशा कुठल्याही प्रकारचा खर्च करण्याची तरतूद गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीत किंवा कायद्यातही नाही. त्यामुळे असा निधीही संस्थेकडे जमा नसल्यामुळे गृहनिर्माण संस्था असा खर्च करू शकणार नसल्याचे राणे यांनी म्हटले आहे.सभासदांना ‘ते’ प्रशिक्षण नाहीदहाव्या अटीनुसार जम्बो आॅक्सिजन सिलिंडर व आॅक्सिजन पुरवठा करणारा मास्क ठेवणे सोसायटीला बंधनकारक आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी किंवा सभासद हे आरोग्यविषयक प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी नाहीत. त्यांच्या चुकीमुळे एखाद्या रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास सोसायटीच्या पदाधिकाºयांना जबाबदार धरले जाईल, त्यामुळे अशी आरोग्यविषयक कामे करण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण संस्थांवर टाकू नये, अशी मागणी राणे यांनी केली आहे.