- हुसेन मेमन, जव्हार
फुटक्या कढया, गळकी ताटे, तांब्या, ग्लास, झिजकी पातेले अशा स्थितीत स्वयंपाक करायचा कसा आणि जेवायचे कसे ? गेले दोन वर्षे नव्या भांड्यांसाठी मागविलेल्या निविदांचा ठाणे, नाशिक, मंत्रालय असा फुटबॉल होतो आहे. त्यामुळे या भांडे खरेदीत झारीतला शुक्रचार्य आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा झाले आहेत की, त्यांच्या खात्याचे सचिव राजगोपाल देवरा झाले आहेत हे आपणच शोधा आणि आमच्या सोबत आमच्या भांड्यांचेही झालेले कुपोषण थांबवा असे सागडे आश्रम शाळांतील हजारो विद्यार्थ्यांनी व स्वयंपाकी आणि कामाठ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत अप्पर आयुक्त ठाणे यांच्या अखत्यारीत ६ प्रकल्प कार्यलय येत असुन या सर्व प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या १२९ आश्रमशाळांची स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या व इतर साहित्याची दयनिय अवस्था झाल्याने कामाठी व वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना आपला जीव मुठीत ठेऊन स्वयंपाक करावा लागत आहे, अॅल्युमिनियमच्या कढया व भाड्यांना छिद्र पडलेले असून त्याला ठिगळे लावून स्वयंपाक करावा लागतो आहे. असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांकडून जेवणासाठी वापरली जात असलेल्या ताटांना तडे गेले आहेत. त्यामुळे त्यात जेवता येत नाही. ही ताटे त्यांनाच घासावी व विसळावी लागत असल्याने ते करतांना ते जखमी झाले आहेत. याबाबत मुख्याध्यापकांना विचारणा केली असता स्वयंपाकाकरिता लागणाऱ्या भांडी व साहित्यांची यादी प्रकल्प कार्यालयाकडे कडे सन २०१३ पाठविण्यात आली असून अद्याप त्या बाबत कारवाई झालेली नाही.प्रकल्प कार्यालय म्हणते अप्पर आयुक्तांना मागणी पाठविली आहे.याबाबत प्रकल्प कार्यालयकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जव्हार, शहापूर, डहाणू, पेण, घोडेगाव व सोलापूर या सहाही प्रकल्प कार्यालयातून सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन्ही वर्षातसर्व प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या आश्रम शाळांना लागणारे भांडी साहित्याची मागणी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, ठाणे यांच्याकडे पाठविण्यात आली असून तिचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अप्पर आयुक्तांनी दोनदा निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आहेत.अप्पर आयुक्त, ठाणे यांनी सन २०१४-१५ मध्ये १४/०८/२०१४रोजी आॅनलाईन ई-निविदा मागविल्या होत्या त्यात एकूण ५ पुरवठादारांनी भाग घेतलाहोता. प्रत्येक प्रकल्पातील आश्रमशाळेची भांडी साहित्याची मागणी जास्त होती, मात्र अप्पर आयुक्तांना एका प्रकल्पाकरीता २५ लाख पर्यत खर्च करण्याची मर्यादा असल्यामुळे, ही निविदा प्रक्रिया मंजुरीकरिता आयुक्त, आदिवासी विकासविभाग, नाशिक येथे पाठविण्यात आल्या. परंतु आयुक्तांना ५० लाखा पर्यंतच खर्चकरण्याची मर्यादा असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया मंत्रालयातील आदिवासी विकास विभाग, मुंबई येथे मंजुरीकरीता पाठविण्यात आली, मात्र तेथे मुख्यसचिव रामगोपाल देवरा यांनी या निविदा नामंजूर करीत परत पाठविल्या, दरम्यान वर्ष अखेर होत असल्यामुळे या निविदा कारण नसतांना पुन्हा मागविण्याचे सुचवून निविदा रद्द केल्या. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये ३०/०७/२०१५रोजी ई-निविदा प्राप्त झाली होती, अप्पर आयुक्त, ठाणे यांनी मिळालेल्या मागणीनुसार अंदाजित रक्कम काढून नव्याने निविदा प्रसिध्द केल्या व त्यानुसार या ई-निविदेत ६ पुरवठादारांनी भाग घेतला होता. निविदा प्रक्रिया रितसर ग्राह्य करून सदर प्रस्ताव पुन्हा आयुक्तांकडे नाशीक ला सादर करण्यात आला, आयुक्तांनी मर्यादे बाहेरील खरेदी असल्यामुळे पुन्हा हा प्रस्ताव वरीष्ठ कार्यालयात मंजुरीकरीता पाठविण्यात आल्या मात्र आता अर्धे वर्ष संतप आले तरीही निविदा मंजूर झाल्याच नाहीत. याबाबत वरीष्ठ कार्यालयाकडे विचारणा केली असता, हा प्रस्ताव सचिवांच्या दालनांत असून अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे सांगण्यात आले. महत्वाच्या वस्तूंचीखरेदी प्रक्रिया का थांबविण्यात आली हे अद्याप गुलदस्त्यांतच आहेत. आदिवासीविकास मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील येणाऱ्या आश्रमशाळांच्या भांड्यांची अवस्थाही बिकट असून मंत्री सवरा यांनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधून लवकरात लवकर भांडी साहित्य खरेदी करावे अशी मागणी कामाठी व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. आदिवासी विकास विभागात जे गरजेचे नाही त्यांची निविदा तातडीने मंजूर करण्याचे काम केले जात असल्याचे आरोप पुरवठादारांनी केले आहे, याबाबत भांडी साहित्याचे न्युनतम दर असलेले संबधित ठेकेदार यांना विचारणाकेली असता, त्यांनी या निविदेत आम्ही दोन वेळा भाग घेतला असून लाखो रूपये अनामत रक्कम म्हणून शासनाकडे पडून आहेत, गेल्या काही महिन्यांपासून भांडी खरेदी फाईल सचिव देवरा यांच्या टेबलावर धूळखात पडली आहे. खरेदी करावयाची नव्हती तर निविदा का काढली ? जर निविदा काढली तर आम्ही रितसर निविदा भरल्या आहेत. मग त्यांना मंजुरी का मिळत नाही? असे सांगितले.आता यासाठी पण कोर्टात धाव घ्यावी का?काही महिन्यांपूर्वी रेनकोट खरेदीच्या ई-निविदाबाबत न्यायालयाने शासनावर ताशेरे मारले होते आता भांडी व साहित्याच्या खरेदीबाबत पण आम्ही न्यायालयात धाव घ्यावी अशी सरकार आणि मंत्री व सचिवांची इच्छा आहे काय?न्यायालयाचे दार ठोठावल्यानंतरच आम्हाला न्याय मिळेल का ? संबंधित पुरवठादाराने आदिवासी विकास विभागात त्यांची पिळवणूक होत असल्याचे निवेदन दिले असून त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप केला असून शासनाला आणि मंत्र्यांना वेळीच जाग न आल्यास न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचा इशारा पुरवठादारांनी लोकमतशी बोलताना दिला आहे.फोनवरून मला उत्तर देता येणार नाही, आपण आॅफीसात या मी माहिती देतो. - मिलींद गवांदे, अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे.