धार्मिक स्थळे तोडताना नवीन अनधिकृत स्थळांना अभय

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयासह राज्य शासनानेदेखील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मीरा-भार्इंदरमध्ये मात्र महापालिकेच्या

मीरारोड : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयासह राज्य शासनानेदेखील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मीरा-भार्इंदरमध्ये मात्र महापालिकेच्या आशीर्वादाने सर्रास नवीन अनधिकृत धार्मिक स्थळे नव्याने उभी राहत आहेत. एकीकडे जुनी धार्मिक स्थळे अडथळा ठरतात, म्हणून पाडताना नव्याने होणाऱ्या बेकायदा धार्मिक स्थळांना अभय देण्याची महापालिकेची दुटप्पी भूमिका आहे.न्यायालय आणि शासनाच्या आदेशानंतर पालिकेने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची विकास आराखडा वा रस्ते यामुळे बाधित होणारी ७८ धार्मिक स्थळे अनधिकृत जाहीर केली होती. त्यातली १७ नियमित केली. २८ पाडण्यात आली असून ३३ धार्मिक स्थळे पाडायची आहेत. दरम्यान, एकीकडे महापालिका जुनी धार्मिक स्थळे तोडण्याची कारवाई करत असल्याचे न्यायालय तसेच शासनास दाखवत असले, तरी शहरात राजरोसपणे नव्याने अनधिकृत धार्मिकस्थळे उभी राहत आहेत. अगदी या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे उद्घाटन सोहळेदेखील जाहीरपणे प्रसिद्ध केले जात आहेत. परंतु, पोलिसांसह महापालिका आणि महसूल विभागही या नव्याने होणाऱ्या बेकायदा धार्मिक स्थळांबाबत मौन बाळगून आहे. आरएनपी पार्क, मुर्धा गावामागील मार्ग, दीपक रुग्णालय मार्ग, पूनम सागर अशा एक नव्हे तर अनेक ठिकाणी सर्रास अनधिकृत धार्मिक स्थळांची बांधकामे नव्याने झाली आहेत. मात्र उपायुक्त-आयुक्तांसह पालिकेचे प्रभाग अधिकारी या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करत नसल्याने न्यायालय व राज्य शासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक, स्थानिक नियोजन प्राधिकरण म्हणून हद्दीत होणारे कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम पाडून टाकण्याचे व बांधकाम करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. पालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून ही जबाबदारी दिली आहे. परंतु, प्रभाग अधिकारी मात्र आपल्या जबाबदारीकडे सातत्याने सोयीस्कर डोळेझाक करून अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत आहेत. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह अन्य कोणतीही कारवाई आयुक्त, उपायुक्त करताना दिसत नसल्यानेच अशी अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत. (प्रतिनिधी)