मैदान विकासकाला द्यायचे की नाही?

भाईंदरपाडा येथील मैदानाचा भूखंड शिवसेनेशी संबंधित विकासकाला देखभालीकरिता देण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाला भाजपाने तीव्र विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : भाईंदरपाडा येथील मैदानाचा भूखंड शिवसेनेशी संबंधित विकासकाला देखभालीकरिता देण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाला भाजपाने तीव्र विरोध केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खात्याने या निर्णयासंबंधीची फाईल मागवून घेतली आहे. ठामपात बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेणाऱ्या शिवसेनेला पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरुन वेसण घालण्याची खेळी भाजपा खेळली आहे.ठामपाच्या अलीकडेच झालेल्या महासभेत भार्इंदरपाडा येथील मैदानाचा भूखंड विकासकाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावांवर भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना चर्चा करायची होती. संपूर्ण बहुमत प्राप्त केलेली शिवसेना आणि प्रशासन यांनी मिलीभगत करुन आणलेल्या या प्रस्तावाविरुद्ध भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे आक्रमक झाली. भाजपाने बुधवारी महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे धरुन या प्रस्तावाला विरोध केला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यामुळे नगरविकास खात्यानेच या प्रस्तावाची गंभीर दखल घेतली असून महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे या प्रस्तावाचा तपशील मागितला आहे. मुंबईत सुभाष देसाई, रवींद्र वायकर यांच्यासारख्या शिवसेना नेत्यांनी तर गोपाळ शेट्टी यांच्यासारख्या भाजपा नेत्यांनी महापालिकेचे मैदान, क्रीडांगणाचे भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर क्लब उभे केले आहेत. त्याचे लोण ठाण्यात पोहोचल्याची टीका होत असल्याने आता भाजपाला शिवसेनेला खिंडीत गाठण्याची संधी चालून आली आहे.मैदानाचा भूखंड विकासकाला देणे अयोग्य असून हा पायंडा शहराच्या विकासासाठी घातक असल्याचे मत भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी व्यक्त केले आहे. जर, मैदान देखभाल दुरूस्तीसाठी द्यायचेच असेल तर त्यासाठी कायद्यानुसार टेंडर मागवून स्पर्धात्मक बोली लावणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता परस्पर एका विकासाकावर पालिकेची मेहरनजर का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. शहरातील बहुसंख्य मैदानांवर सुट्टीच्या काळात जत्रौत्सव, लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्र म भरविण्याची मुभा पालिकेकडून दिली जात असल्याने त्या काळात मैदाने खेळण्यासाठी उपलब्ध नसतात. आता भार्इंदरपाडा येथील मैदानही ४५ दिवस खेळाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आल्याने मुलांनी खेळायचे कुठे, असा सवाल त्यांनी केला. दरम्यान पालिकेची कोणतीही मालमत्ता रेडी रेकनरपेक्षा कमी दराने भाडेतत्वावर देता येत नाही. तशी ती द्यायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी क्रमप्राप्त असते. मात्र, तो नियम या निर्णयात धाब्यावर बसविल्याने पालिका प्रशासनाच्या हेतुबद्दलच शंका उपस्थित केली जात आहे. मंत्रालय स्तरावरून याबाबतची फाईल मागवल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे प्रशासन कमालीचे बॅकफूटवर गेले आहे.