धीरज परब
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरा रोड : जमीन ताब्यात घेण्यासाठी राजकीय भूमाफियांना पोलीस व महापालिकेचा वरदहस्त असल्याने जमीनमालक शेतकऱ्यांना मात्र स्वतःच्या न्यायासाठी उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळत नाही. याशिवाय सरकारी, महापालिका व आदिवासींच्या जमिनी बळकावणार्या भूमाफियांवर कारवाईसुद्धा होत नाही. भूमाफियांना प्रचंड आर्थिक फायदा होत असल्याने पोलीस, पालिकाही वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेत आहेत. मोकळे रान मिळत असल्याने शहरातील हे भूमाफिया मुजोर बनले आहेत. या माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांचा असा कुठला विशेष सेलही कार्यरत नाही.
मुंबईला खेटून असलेल्या १९ गावे मिळून बनलेल्या मीरा- भाईंदरसारख्या शहरात जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यातूनच जमिनींचे वादसुद्धा प्रचंड प्रमाणात होत आहेत. परंतु जमिनीच्या या वादात राजकीय माफियांचा मात्र मोठा वशिला व दबदबा आहे. त्यामुळेच सामान्य भूमिपुत्र शेतकरी व नागरिकांनी त्यांच्या जमीन हक्काबाबत केलेल्या तक्रारींवर पोलीस व महापालिका वेळीच ठोस कारवाई करत नाहीत. सामान्य नागरिक सर्वत्र तक्रारी करून व पोलीस अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवून मेटाकुटीला येतो. न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटला लांबवला जातो. प्रसंगी वकील सुद्धा फोडले जातात.
महापालिकाही या भूमाफियांच्या मदतीला तत्पर असते. राजकीय भूमाफिया किंवा बिल्डरच्या मालकीची जागा नसली किंवा शेतकऱ्यांचा त्यात हक्क कायम असला तरी, बांधकाम परवानगी दिली जाते. हे माफिया स्वतःच्या राजकीय व आर्थिक बळावर पालिकेकडून परवानगी घेऊन बांधकाम विकून कोट्यवधी रुपये कमावतात. जमीन मोबदल्याच्या आड माफियांना स्थानिकांचा हक्क मारून टीडीआर दिला जातो. पण ज्याचा जमिनीत हक्क होता, त्याला मात्र दमडीही दिली जात नाही. दिलीच तर कवडीमोल किंमत दिली जाते. शेतकरी हक्कासाठी संघर्ष करतो, पण त्याच्या पदरी काहीच पडत नाही.
-----------------------------------------------------------------------
तक्रारींचे पुढे काय होते?
- जमिनीच्या वादावर अनेकवेळा तक्रारी करूनही पोलीस दाद देत नाहीत. दिवाणी मामला आहे, न्यायालयात जा, हे तर हमखास ठरलेले उत्तर असते.
- पोलीस कारवाई करत नाहीत. उलट भूमाफियांना सहकार्य कसे होईल असेच पाहिले जाते. गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणे हे तर पोलिसांचे नेहमीचेच झाले आहे. एखादा सामान्य शेतकरी असेल तर त्याच्यावर भूमाफियांच्या दबावाखाली लगेच गुन्हा दाखल केला जातो.
एका राजकीय नेत्याला भूखंड मिळवून देण्यासाठी पोलिसांनी तब्बल तीन दिवस सरकारी खर्चाने पोलीस बंदोबस्त दिला., तर महापालिकेने सुटीचा दिवस असूनही मोठ्या ताफ्यासह खासगी जागेतील झोपड्या हटवून भूखंड मोकळा करून दिला होता.
-------------------------------------------------------------------
तक्रारी करूनही गुन्हा दाखल नाही
सेव्हन इलेव्हन हॉटेल कंपनीच्या राजकीय भूमाफियांनी आमच्या कौटुंबिक जमिनीवर कब्जा केला. आम्ही तक्रारी देऊनही वर्षभर मीरा रोड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. तब्बल एक वर्षानंतर गुन्हा दाखल केला आहे. पण अटक केलेली नाही. असाच प्रकार पालिकेने खोटा टीडीआर देऊन केला. पण अजूनही पालिकेने गुन्हा दाखल केलेला नाही.
- अमोल रकवी, शेतकरी
आमच्या मालकीची जमीन असूनही पालिकेने बेकायदा बांधकाम परवानगी राजकीय भूमाफियांना दिली व इमारतही बांधली. एका आमच्या जागेला पत्र्याचे कुंपण घालायलासुद्धा भूमाफियांनी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्याच्या संगनमताने खूपच अडवणूक केली व त्रास दिला. तक्रारी करूनही गुन्हा दाखल केला नाही.
- नंदिनी अधवडे, भूमिपूत्र