अनधिकृत बांधकामाबाबत अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात तीन नगरसेवकांचे पद आयुक्तांनी रद्द केल्यानंतर आणखी ११ नगरसेवकांवर पद गमावण्याची टांगती तलावर आहे. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच ठाणे महापालिकेत अनधिकृत बांधकामासंदर्भात नगरसेवकांवर कारवाई झाल्याने इतर नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे आता अनधिकृत बांधकामात राहणाऱ्या नगरसेवकांबरोबर याकामांत सहकार्य करणाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्याची चिन्हे आहेत. या अनधिकृत बांधकामांमध्ये काही नगरसेवकांच्या सहभागाची चर्चा सुरु झाली असतानाच त्यांना खतपाणी घालणाऱ्या आणि जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अनधिकृत बांधकामात सहकार्य, अनधिकृत बांधकाम करणे आणि अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्याला मारहाण केल्या प्रकरणी मनसेचे नगरसेवक शैलेश पाटील, राष्ट्रवादीचे मनोहर साळवी आणि शिवसेनेचे राम एगडे यांचे नगरसेवक पद्द केले. परंतु,आजच्या घडीला सुमारे ७० टक्के नगरसेवक हे अनधिकृत बांधकामात राहत असल्याची माहिती या निमित्ताने समोर आली आहे. त्यामुळे या सर्वांवरच कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. दुसरीकडे पालिका आयुक्तांनी अशा प्रकारे धाडसी पाऊल उचलून जी कारवाई केली आहे, त्याचे ठाणेकरांकडून कौतुक होत आहे. अशा प्रकारे यापूर्वीच जर कारवाईचा बडगा उगारला गेला असता तर शहरात आज अनधिकृत बांधकामे वाढलीच नसती असा सूर ठाणेकर व्यक्त करीत आहेत. या अनधिकृत बांधकामामध्ये यापूर्वी केवळ संबंधित विकासक, त्याठिकाणी राहणारा रहिवासी यांच्यावरच कारवाई केली जात होती. परंतु, आपल्या प्रभागात अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घालणाऱ्या किंबहुना स्वत: अनधिकृत बांधकामे उभारणाऱ्या नगरसेवकांना पाठीशी घातले जात होते. मागील दोन वर्षापासून काही नगरसेवकांच्या बाबतीत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर काही प्रकरणे न्यायालयात गेली तर काहींवर महासभेने निर्णय घ्यावे असे निश्चित झाले. त्यानुसार पालिकेने अनेकवेळा, या नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे प्रकरण महासभेच्या पटलावर ठेवले होते. परंतु पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय सदस्यांनी हे प्रस्ताव फेटाळून लावत या नगरसेवकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. अखेर आयुक्तांनीच त्यांना दणका देऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या नगरसेवकांनीही चपराक लगावली आहे.शहरात आजच्या घडीला २ लाख २४ हजारांच्यावर अनधिकृत बांधकामे असून त्यात ५४४३ अनधिकृत इमारतींचा समावेश आहे. मागील २५ वर्षात ती शहरात उभी राहीली आहेत. ही बांधकामे केवळ विकासक, अथवा जमीन मालक यांच्यामुळे उभी राहली आहेत, का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. याला नगरसेवकही जबाबदार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या बरोबरच ती उभी राहीपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणारे पालिका अधिकारीही यात तितकेच दोषी आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना नळ, वीज आणि इतर सुविधा पुरविणारे पालिका अधिकारीही यात दोषी ठरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.