जीएसटीप्रश्नी सापत्न वागणूक का?

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) मुंबई महापालिकेला लागू करण्यास शिवसेनेने विरोध केला होता. त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय पाहता

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) मुंबई महापालिकेला लागू करण्यास शिवसेनेने विरोध केला होता. त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय पाहता, अन्य महापालिकांना सापत्न वागणूक का, असा सवाल मनसेचे केडीएमसीतील गटनेते मंदार हळबे यांनी शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे केला आहे. अन्य महापालिकांसाठीदेखील मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे.केंद्र सरकारने जीएसटीच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर करताच मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेच्या होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीकडे लक्ष वेधले. परिणामी, विकासकामे रखडतील, अशी सबब देत अध्यादेशाला विरोध केला. त्यामुळे महसूलमंत्र्यांनी तत्काळ शिवसेनापक्षप्रमुख ठाकरे यांची भेट घेऊन नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी झालेल्या बैठकीत कें द्राच्या अध्यादेशामुळे जकातीपासून मिळणारे उत्पन्न बंद होणार असल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी होईल, असे महसुलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जकातीपासून मिळणारे उत्पन्न बंद होणार असल्याने राज्य सरकारकडून तितक्याच प्रमाणात रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय झाला. हळबे यांनी या बैठकीचा दाखला देत ठाकरे यांना अन्य महापालिकांच्या बाबतीतही असा पुढाकार घेण्याची विनंती केली आहे. जीएसटीमुळे अन्य मनपांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यात विशेषकरून सेना आणि भाजपा सत्तेत असलेल्या मनपांची ही परिस्थिती असून मुंबईला एक आणि अन्य महापालिकांना वेगळा न्याय, असा दुजाभाव का, असा सवाल हळबेंनी उपस्थित केला आहे. छोट्या नगरपालिका व महापालिका यांना ऊर्जितावस्थेत ठेवावे आणि त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी विनंती हळबे यांनी केली आहे.